ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 454 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 368 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ 2026 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
