कोलकाता, 27 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले किसानहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै हिमघरहरूमा आलु राख्ने समय-सीमालाई थप एक महिनाको लागि बढ़ाइदिएको छ। पहिला 30 नोभेम्बरसम्म अनुमति दिइएको थियो भने अब यसलाई बढ़ाएर आगामी 31 दिसम्बरसम्म बनाइदिएको छ। किसानहरूले यसको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क दिनु पर्नेछैन।
केही दिनअघि आलु व्यापारीहरूको एउटा संगठनले सरकारसित निवेदन गरेको थियो, समय-सीमा बढ़ाइयोस्, किनभने यस वर्ष राज्यमा आलुको उत्पादन राम्रो भएको छ। अधिक उत्पादन भएको कारणले किसानहरू हिमहरूबाट आलु निकाल्नका लागि हिच्किचाइरहेका थिए। उनीहरूलाई डर थियो, यदि सबै आलु एकैसाथ बजारमा आयो भने मूल्य घट्नेछ अनि त्यसले सही मूल्य पाउनेछैन।
कृषि विपणन मन्त्री बेचराम मन्नाले बिहीवार बताए, समय-सीमा बढ़ाउनाले किसान, व्यापारी तथा आम मानिसहरूलाई फाइदा हुनेछ। उनले भने, केही व्यापारीहरूले किसानहरूलाई यसो भनेर डर देखाउने चेष्टा गरिरहेका थिए कि आगामी 30 नोभेम्बरपछिदेखि हिमघरमा
आलु राख्न सकिँदैन ताकि उनीहरूले कम मूल्यमा आलु खरिद गरी ठूलो मुनाफा कमाउन सकोस्। नयाँ समय-सीमाबाट यस्तो चेष्टामाथि रोक लागेको छ।
व्यापारीहरूको संगठनले बतायो, उत्तर अनि दक्षिम बंगालका 19 वटा जिल्लाहरूका 519 वटा हिमघरहरूमा अहिले पनि लगभग 2 कड़ोर 65 लाख प्याकेट आलु थुप्रिएको छ। यति धेरै उत्पादन भएको करणले किसानहरू आलुलाई बाहिर निकाल्नदेखि बचिरहेका थिए। यदि यी सबै आलु एकैसाथ बाहिर निक्लिएको भए मूल्य घट्थ्यो।
सरकारले किसानहरूलाई सहयोग गर्दै 450 रुपियाँमा (50 किलोको प्याकेट) सोझै खरिद गर्न पनि शुरू गरेको छ। साथै कालो बजारलाई रोक्नको लागि हिमघरहरूमा 30 प्रतिशत ठाउँलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ।
‘सुफल बंगला’ योजनाको माध्यमबाट सरकारले स-साना किसानहरूबाट 75 हजार क्विन्टल आलु खरिद गरेको छ। यस वर्ष राज्यका 519 वटा कोल्ड स्टोरेजमा 70.85 लाख टन आलु राखिएको छ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आँकड़ा हो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
