नयाँ दिल्ली, 03 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले आज अडानी-हिंडनबर्ग मामिलाको एसआईटी वा सीबीआईद्वारा जाँच गराउने माग खारेज गरिदियो। कोर्टले भन्यो, सेबीको जाँचलाई लिएर सन्देह गर्ने कुनै कारण छैन। कोर्टले नियमक संस्था सेबीको कामकाजमा दखल दिनसक्दैन। कोर्टले सेबीलाई अन्य दुईवटा मामिलाको जाँच आगामी तीन महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने निर्देश दियो।
सुप्रीम कोर्टले भन्यो, यस मामिलामा कुनै तेस्रो पक्षको जाँचलाई सत्यापित नगरी उमाथि भरोसा गर्न सकिँदैन। केन्द्र सरकारले भारतीय निवेशकहरूको हितको सुरक्षाको लागि कोर्टद्वारा गठित कमिटीका सुझाउहरूमाथि विचार गरोस्। सुप्रीम कोर्टले केन्द्र अनि सेबीसित भन्यो, दुवैले हिंडनबर्ग रिपोर्टमा शर्ट सेलिङ्गका आरोपहरूको जाँच गरी यो पत्ता लागाओस् कि कुनै कानूनको उल्लङ्घन त भएको छैन।
देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतले स्पष्ट पारेको छ, प्रेसको खोजी समाचार वा कुनै सङ्गठनको रिपोर्टलाई सेबीको लागि भरोसायोग्यको प्रमाणको रूपमा मान्न सकिँदैन। कोर्टले यो पनि भन्यो, जनहित याचिकाको उद्भव आम नागरिकहरूको समस्याको लागि गरिएको थियो। तर भरोसायोग्यको समाचारलाई आधार बनाउनु हुँदैन। कोर्टले गत 24 नोभेम्बरको फसेलालाई सुरक्षित राखेको थियो। आज फसेला सुन्ने बेञ्चमा चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ अतिरिक्त जस्टिस जेबी पारदीवाला र जस्टिस मनोज मिश्रा सामेल थिए।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
