नयाँ दिल्ली, सुप्रीम कोर्टले आफ्नो कामकाजसित सम्बन्धित आफवाहहरूमाथि लगाम लगाउने उद्देश्यले फ्याक्ट चेकिंग यूनिट (एफसीयू) स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको फसेलामाथि रोक लगाइदिएको छ। चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़को अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले भन्यो, मामिला बम्बे हाई कोर्टमा छ र त्यसमाथि आगामी 15 अप्रेलको दिन सुनवाई हुनेछ। त्यसपूर्व एफसीयू स्थापना गर्न गलत हुनेछ।
सुनवाई अवधि केन्द्रको पक्षबाट एएसजी रजत नायरले भने, बम्बे हाई कोर्टको फसेला अनि फ्याक्ट चेकिंग यूनिटको अधिसूचनलाई चुनौती दिने याचिकाहरूको कपी सरकारलाई दिइएको छैन जबकि सरकारले एउटा क्याविएट दर्ता गरेको थियो। यसैले मामिलाको लागि अघिल्लो तारिक दिइयोस्। यस कानूनमा एउटा व्यवस्था छ, एफसीयूले यदि इन्टरनेटमा प्रसारित जानकारीलाई गलत पायो भने त्यसलाई हटाइनेछ।
सुनवाईमा याचिकाकर्ताहरूका वकिलको भनाइ थियो, याचिकाहरूको कपी साझा गरिएको छ। कोर्टमा याचिकाकर्ताका वकिल शादान फरासतले भने, उनीहरूले अधिसूचना र संशोधनलाई पनि चुनौती दिएका छन् जसमा मीडिएटरलाई केन्द्र सरकारको सम्बन्धमा गलत वा भ्रामक जानकारी प्रसारित गर्ने प्रयास नगर्ने आदेश दिइएको छ।
यस मामिलामा बम्बे हाई कोर्टका दुईजना जजहरूले गत 30 जनवरी, 2024-मा दुई भिन्न-भिन्न मत दिएका छन् जसमा एकजना जजले नियमहरूलाई पूर्णरूपले रद्द गरिदिए भने दोस्रो जजले नियमहरूलाई रद्द गरेनन्।
