भद्रचलम (तेलङ्गाना), २८ नोभेम्बर (हि.स.)। देशभर नक्सलविरोधी अभियानमा सरकारले चालेका निर्णायक कदमका परिणाम क्रमशः देखिन थालेका छन्। सरकारको कारबाहीका क्रममा विभिन्न राज्यहरूमा सक्रिय रहेका अधिकांश ठूला नक्सली मारिएका छन् वा आत्मसमर्पण गरी मुख्यधारामा फर्किरहेका छन्। यही क्रमलाई अघि बढाउँदै कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माओवादी) ले सरकारसँग वार्ताको प्रस्ताव गर्दै १ जनवरीदेखि एक महिनाका लागि युद्धविराम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। संगठनले जनाएको छ, यदि यस अवधिमा सरकारले शान्ति वार्ताका लागि आह्वान गर्यो भने उनीहरू वार्तामा सामेल हुन तैयार छन्। वार्ता सफल भएमा सामूहिक आत्मसमर्पण गर्ने वाचा पनि गरिएको छ।
कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (माओवादी) का महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ विशेष जोनल समितिका प्रतिनिधि अनन्तका नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा तीनै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पठाइएको पत्रसमेत उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, सरकारले बोलाए वार्तामा सहभागी हुन उनीहरू तयार छन्। माओवादीहरूले १ जनवरी, २०२६ देखि एक महिनासम्म हत्या तथा हिंसात्मक गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन्। यदि सरकार यस अवधिमा वार्ताका लागि अघि आउँछ भने उनीहरू स्वागत गर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार, वार्ता भएमा जंगल क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घ समाधान निकाल्ने सम्भावना बढ्नेछ। समितिले भनेको छ, सन् २०२२ मा पनि उनीहरूले युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए, तर त्यतिबेला सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको आरोप लगाइएको छ। यसपटक भने सरकारले त्यो गल्ती नदोहोर्याउन आग्रह गरिएको छ। समितिले तीनै राज्यको सरकारसँग खुला बहस र शान्ति वार्ताको माग गरेको छ। साथै, मुठभेडमा निर्दोष नागरिकको मृत्यु रोकिएन भने शान्ति प्रक्रिया सार्थक नहुने चेताउनी दिएको छ।
संगठनले तीनै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूलाई वार्ताको मिति र स्थान औपचारिक रूपमा घोषणा गरी स्पष्ट संकेत दिन आग्रह गरेको छ। साथै १ डिसेम्बरदेखि १ जनवरी २०२६ सम्म प्रत्येक दिन बिहान ११:००–११:१५ बजे परामर्शका लागि एक फोन नम्बर खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। युद्धविराम अवधिमा कुनै हमला वा प्रतिहमला नगर्न सबै पक्षलाई अपील गरिएको छ।
संगठनले एक–एकको सट्टामा सामूहिक आत्मसमर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनेको छ, मल्लोजुला, असन्ना र हिड्मा जस्ता नेताहरूको आत्मसमर्पण तथा एनकाउन्टरपछि संगठन कमजोर भएको छ। केन्द्र सरकारद्वारा नक्सलीहरूलाई आत्मसमर्पणको आह्वान आएपछि नै यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।
पत्रमा उल्लेख छ, १ जनवरी, २०२६ देखि उनीहरूले सशस्त्र संघर्ष त्याग्नेछन्। उनीहरूले आफ्नो हतियार सरकारलाई बुझाउने र पुनर्वास योजना स्वीकार्ने बताएका छन्। सहयोग गर्ने कुनै पनि राज्यमा आत्मसमर्पण गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारिएको छ। साथै, सबै साथीहरूले आत्मसमर्पण नगरेसम्म सरकार संयमित रहनु पर्ने माग गरिएको छ। गत हप्तासमेत संगठनले पत्रमार्फत सामान्य जीवन र समाजको मुख्यधारामा फर्किन केही समय आवश्यक रहेको जनाएको थियो।
—————
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
