नयाँ दिल्ली: सुप्रीम कोर्टले महाराष्ट्र विधानसभामा विधायकहरूको अयोग्यताको मामिलामा विधानसभा अध्यक्षको फसेलालाई चुनौती दिने शिवसेना (उद्भव ठाकरे ग्रुप)-को याचिकामाथि बिहीवार सुनवाई गऱ्यो। कोर्टले विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयद्वारा विधायकहरूलाई अयोग्य ठहराइएको फसेलासित सम्बन्धित दस्तावेज पेश गर्ने निर्देश दिएको छ। मामिलाको अघिल्लो सुनवाई आगामी अप्रेल महिनाको दोस्रो सातामा हुनेछ।
सुप्रीम कोर्टले गत 22 जनवरीमा एकनाथ शिन्दे गुट औ महाराष्ट्र विधानसभाका सभापतिलाई नोटिस जारी गरेको थियो। उद्भव ठाकर गुटले महाराष्ट्र विधानसभामा विधायकहरूको अयोग्यताको मामिलामा विधानसभा अध्यक्षद्वारा सुनाइएको फसेलालाई सुप्रीम कोर्टमा चुनौती दिएको छ। उद्धव ठाकरे गुटले सुप्रीम कोर्टमा याचिका दर्ता गरी शिन्दे गुटलाई असली शिवसेना ठहर गरेको फसेलालाई चुनौती दिएको छ।
महाराष्ट्रका स्पीकरले गत 10 जनवरीमा आफ्नो फसेलामा भनेका थिए, जून, 2022-मा शिन्दे गुटलाई 55मध्ये 37 विधायकहरूको समर्थन प्राप्त भएको थियो। यस अवस्थामा सुनिल प्रभुलाई पार्टीको चीफ व्हिप मान्न सकिँदैन। यस आधारमा सुनिल प्रभुलाई शिवसेना विधायक दलको बैठक डाक्ने कुनै अधिकार थिएन। जुन बैठक डाकिएको थियो त्यसमा पनि व्हाट्स ऐपको माध्यमबाट 12 घण्टाभन्दा कम समय दिइएको थियो। सभापतिले निर्णय सुनाएका थिए, भरत गोगावलेलाई चीफ व्हिप अनि एकनाथ शिन्देलाई विधायक दलको नेताको रूपमा नियुक्ति सही थियो।
उद्धव ठाकरे गुटले गत 9 जनवरीमा सुप्रीम कोर्टमा हलफनामा दर्ता गरी गत 7 जनवरीमा मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे र स्पीकर राहुल नार्वेकरबीच भएको भेटलाई लिएर आपत्ति जनाएको थियो। हलफनामामा भनिएको थियो, मुख्यमन्त्री समर्थक विधायकहरूको अयोग्यतामाथि फसेला सुनाउनपूर्व विधानसभा अध्यक्षले उनीहरूसित भेट गर्नु गलत कुरा हो।
