नयॉं दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले मुख्य निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिलाई लिएर संसदद्वारा गरिएको संशोधनलाई चुनौती दिने याचिकामाथि सुनवाई गर्दै केन्द्र सरकार र निर्वाचन आयोगलाई नोटिस जारी गरेको छ। जस्टिस संजीव खन्नाको अध्यक्षताको बेन्चले नोटिस जारी गरेको छ। तर, कोर्टले यस संशोधनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ।
सुप्रीम कोर्टमा प्र्याक्टिस् गर्ने केही वकीलहरूले याचिका दर्ता गरेका छन्, जसमा सुप्रीम कोर्टको निर्णयपछि केन्द्र सरकारले ल्याएको कानुनलाई चुनौती दिॅंदै मुख्य निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देशका चीफ जस्टिसलाई पनि प्यानलमा सामेल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
याचिकामा भनिएको छद्व चुनाउमा पारदर्शिता ल्याउन मुख्य चुनाउ आयुक्तको नियुक्त गर्ने प्यानलमा चीफ जस्टिसलाई पनि सामेल गर्नु आवश्यक छ।
सुप्रीम कोर्टले 2 मार्च, 2023 मा आफ्नो फसेलामा मुख्य निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्ने प्यानलमा चीफ जस्टिसलाई पनि सामेल गरिने छ भनेको थियो। यसपछि केन्द्र सरकारले नयॉं कानुन बनाएर नियुक्ति प्रक्रियामा चीफ जस्टिसको साटो केन्द्र सरकारका एक क्याबिनेट मन्त्रीलाई सामेल गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल
