नयाँ दिल्ली, 03 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टले संसद सुरक्षा चूक मुद्दाकी आरोपी नीलमको बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकालाई खारेज गरिदियो। जस्टिस सुरेश कैतले भने, नीलमले ट्रायल कोर्टमा जमानत याचिका दर्ता गराएकी छन्। यस अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाको कुनै औचित्य हुँदैन। नीलमको याचिकामाथि हाई कोर्टले गत 28 दिसम्बर, 2023-मा चाँड़ै सुनवाई गर्न अस्वीकार गरिदिएको थियो। याचिकामा माग गरिएको थियो, उसलाई हाई कोर्ट समक्ष पेश गरेर रिहा गरियोस्।
याचिकामा भनिएको थियो, ट्रायल कोर्टमा पेशी अवधि उसलाई आफूले रूचाएको अधिवक्तासित सल्लाह लिन दिइएन। यो मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो। हिरासतमा राख्नु संवैधानिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन हो। नीलमले गत 2 जनवरीको दिन पटियाला हाउस कोर्टमा जमानत याचिका दर्ता गराएकी थिई।
पटियाला हाउस कोर्टले उक्त जमानत याचिकामाथि सुनवाई गर्दै दिल्ली पुलिसलाई नोटिस जारी गरेको थियो। जमानत याचिकामाथि आगामी 5 जनवरीमा सुनवाई हुनुछ। यस मामिलामा नीलम सहित छःजना आरोपीहरू आगी 5 जनवरीसम्म दिल्ली पुलिसको हिरासतमा रहनेछन्। हालैमा हाई कोर्टले नीलमको एफआईआरको प्रति उसका आफन्तहरूलाई दिने पटियाला हाउस कोर्टको आदेशमाथि रोक लगाइदिएको थियो।
दिल्ली पुलिसले यी आरोपीहरूविरूद्ध यूएपीए अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरेको छ। उल्लेखनीय छ, गत 13 दिसम्बरमा संसदको विजिटर ग्यालरीबाट दुईजना आरोपीले च्याम्बरमा हाम फाले। त्यसपछि क्षणभरमै एउटा डेस्कमाथि चढ़ेर आफ्नो जुत्ताबाट कुनै वस्तु निकाल्यो अनि अचानक पहेंलो रङ्गको धुँवा निक्लियो। यसले गर्दा सदनभित्र खैलाबैला शुरू भएको थियो। यसावधि केही सांसदहरूले यी युवकहरूलाई समातेर सुरक्षाकर्मीलाई सुम्पिदिएका थिए। संसद बाहिर पनि नाराबाजी गरिरहेका दुईजनालाई समातिएको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
