मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदिवासी भागातील पेसा कायद्यांतर्गत भरतीचा प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी आदिवासींच्या विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. पेसा क्षेत्रातील भरतीचा प्रश्न तसेच आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शासन आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
BulletsIn
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेसा कायद्यांतर्गत भरतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
- सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी विनंती केली जाईल.
- सह्याद्री अतिथीगृह येथे पेसा क्षेत्रातील भरती व इतर विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.
- उपोषणास बसलेल्या जे.पी. गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तात्पुरते उपोषण मागे घेतले.
- आदिवासी बांधवांचा विकास प्राधान्याचा विषय असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
- आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा आणि ग्रामसभा मजबूत करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील.
- पेसा क्षेत्रातील आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पदे प्राधान्याने भरण्यात येतील.
- आदिवासी भागाच्या विकासासाठी नव्या सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
- ग्रामसभेला निधी खर्चाचे अधिकार देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येईल.
- आदिवासींच्या कब्जातील हक्कदारांच्या सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नोंद करण्यात येईल, आणि क्रीडापटू कविता राऊत यांची शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती करण्यात येईल.
