केंद्र सरकारने ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण कायम ठेवावे अशी मागणी सध्या जोर धरत आहे. यासंदर्भात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांचे हित साधण्यासाठी विविध चर्चा आणि हालचाली होत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली आणि सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेवर विश्वास व्यक्त केला.
BulletsIn
- इथेनॉल निर्मिती: ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण होते.
- कर्ज सुविधा: या प्रकल्पासाठी सहा टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करण्यात आले होते.
- धोरणात बदल: साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने नंतर धोरण बदलले.
- साखर उत्पादन: राज्यात आणि देशात विक्रमी साखर उत्पादन झाले आहे.
- पुनर्विचाराची गरज: इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
- केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा: अनौपचारिक चर्चा सकारात्मक झाली आहे.
- केंद्रीय मंत्र्यांची भेट: विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महिन्याभरात केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल.
- एफआरपीमध्ये वाढ: गेल्या काही वर्षांत एफआरपी (किमान हमीभाव) मध्ये वाढ झाली आहे.
- एमएसपी वाढण्याची गरज: एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वाढवण्याची गरज आहे.
- शेतकरी आणि ग्राहक: ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय होईल असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
