गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समितीने महाराष्ट्र राज्यातल्या गोंड गोवारी समाजासाठी न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती वरडणे समितीला दिलेली मुदतवाढ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्या मते या मुदतीचा फायदा करून घेऊन समाजावर अन्याय होतो आहे. याच संदर्भात त्यांनी साकोली येथील उपविभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला आहे.
BulletsIn
- गोंड गोवारी जमात संविधानिक हक्क संघर्ष कृती समितीने न्यायमूर्ती वरडणे समितीला दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
- समितीने तात्काळ या मुदतवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
- गेल्या 70 वर्षांपासून गोंड गोवारी समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप आहे.
- के.एल. वाढणे यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास समितीने सहा महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- परंतु, दोन महिने मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, ज्यामुळे अन्याय होण्याची शक्यता वाढली आहे.
- समितीच्या मते, या मुदतवाढीमुळे समाजावर अतिरिक्त दबाव येत आहे.
- गोंड गोवारी समाजाच्या हक्कांसाठी या मुदतवाढीला विरोध करण्यात आले आहे.
- साकोली येथील उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आहे.
- मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना गोंड गोवारी समाजाच्या अडचणींची माहिती देण्यात आली आहे.
