– पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला
मुंबई, 17 जानेवारी (हिं.स.) – विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात शिवसेना शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर आज, बुधवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?
शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात १३ याचिका दाखल केल्या आहेत. या माध्यमातून शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे. शिंदेची शिवसेना खरी तर त्यांचा व्हीप कसा लागू होत नाही? त्यामुळे व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी केली आहे. अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष शिंदे यांचा असल्याचे शिक्कामोर्तब करताना १४ आमदारांना अपात्र करण्यास नकार दिला. या निर्णयात त्रुटी असून तो रद्द करावा, अशी मागणी करणारी ६४५ पानांची याचिका गोगावले यांनी दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली. “अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. तसेच, ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर अयशस्वी ठरले. अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील पुरव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
उच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत उद्धव ठाकरे गटाच्या १४ आमदार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना प्रतिवादी केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलेलं नाही, या निर्णयाविरोधात भरत शेठ गोगावले हायकोर्टात पोहोचले आहेत. या संदर्भात आज उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात जरी याचिका दाखल करण्यात आली असली, तरी प्रतिवादी असलेल्या आमदारांना याचिकेची प्रत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ती याचिका प्रत देण्यात येणार आहे आणि त्यावर उत्तर देण्यासाठी ८ फेब्रुवारीला हजर राहण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.
याचिकेत शिंदे गटाची नेमकी मागणी काय?
शिवसेना शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे. आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाला गोगावलेंच्या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध होतंय, तर त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे. आम्हीच खरी शिवसेना असल्यानं ठाकरे गटाच्या त्या १४ आमदारांना निलंबित करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
हे आहेत ‘ते’ १४ आमदार
भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटातील संजय पोतनीस, वैभव नाईक, सुनील राऊत, कैलास पाटील, राजन साळवी, राहुल पाटील, नितीन देशमुख, भास्कर जाधव, रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, प्रकाश फातर्फेकर, उदयसिंह राजपूत, रमेश कोरगावकर आणि अजय चौधरी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय नेमका काय?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील आपला निकाल दिला. त्यामध्ये त्यांनी बहुमताच्या आधारे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचे सांगितले. तर शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचे सांगत ठाकरे गटाचे व्हीप सुनील प्रभू यांची निवड अवैध ठरवली. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही गटाकडून आलेल्या याचिका फेटाळल्या आणि कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही.
हिंदुस्थान समाचार
