CBI ने उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर 21 जणांना दोषमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दिनांक: 27 फेब्रुवारी 2026 | ठिकाण: नवी दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) कथित दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने आपला आदेश दिल्यानंतर लगेचच हे पाऊल उचलण्यात आले.
एजन्सीने असा युक्तिवाद केला की कनिष्ठ न्यायालयाने तपासातील महत्त्वाच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष केले आणि रेकॉर्डवर ठेवलेल्या सामग्रीचा पुरेसा विचार केला नाही. CBI नुसार, आरोपींना दिलासा देताना महत्त्वपूर्ण पुराव्यांचे योग्य मूल्यांकन केले गेले नाही.
27 फेब्रुवारी 2026 रोजी, कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया आणि के. कविता यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दोषमुक्त केले. दोषमुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या यादीत कुलदीप सिंग
अद्याप पुढील न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जाणे बाकी आहे.
