नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर (हिं.स.) : खाण मंत्रालय, 29 नोव्हेंबर रोजी येथे दुर्मीळ आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या पहिल्या टप्प्याचा लिलाव सुरू करणार आहे. केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी हे या पहिल्या अत्यावश्यक खनिजांच्या लिलावासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर रहाणार असून त्यांच्या हस्ते यांचा शुभारंभ होणार आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत देशभरातील दुर्मीळ आणि अत्यावश्यक खनिजांच्या वीस खाणींचा लिलाव केला जाणार आहे. हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असून तो आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, राष्ट्रीय सुरक्षेत भर टाकेल आणि स्वच्छ उर्जा भविष्याकडील आपल्या वाटचालीस समर्थन देईल.
आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही दुर्मीळ खनिजे आवश्यक असतात. या खनिजांची उपलब्धता नसणे किंवा काही देशांमधील त्यांचे उत्खनन किंवा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे पुरवठा शृंखलेत बाधा निर्माण होऊ शकते. भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्था ही लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टायटॅनियम या दुर्मीळ आणि मातीतून मिळणाऱ्या खनिज मूलद्रव्यांवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारीत असेल. 2030 पर्यंत भारत आपली 50 टक्के संचयी विद्युत उर्जा स्थापित क्षमता बिगर जीवाश्म स्त्रोतांकडून पूर्ण करून घेण्यासाठी वचनबद्ध आहे. हे ऊर्जा संक्रमण अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना उदाहरणार्थ इलेक्ट्रिक वाहने, पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टीम यांची मागणी पुरवण्यासाठी आवश्यक आहे. या मुळे अशा दुर्मिळ खनिजांची मागणी निश्चितच वाढेल.
अलीकडेच, 17 ऑगस्ट 2023 रोजी MMDR कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे, 24 खनिजे दुर्मीळ आणि अत्यावश्यक खनिजे म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या दुरुस्ती द्वारे केंद्र सरकारला या खनिजांसाठी सवलती देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामुळे केंद्र सरकार देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन या खनिजांच्या लिलावास प्राधान्य देऊ शकेल. या लिलावांमधून मिळणारा महसूल राज्य सरकारांकडे जमा होईल. तसेच, लिलावात अधिक सहभाग घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दुर्मिळ खनिजांचे रॉयल्टी दर तर्कसंगत केले गेले आहेत. सरकारने मार्च 2022 मध्ये प्लॅटिनम ग्रुप ऑफ मेटलसाठी (PGM) 4 टक्के मॉलिब्डेनम 7.5 टक्के, ग्लाॅकोनेट आणि पोटॅशसाठी 2.5 टक्के एवढे रॉयल्टी दर निर्दिष्ट केले होते.12 ऑक्टोबर 2023 रोजी सरकारने लिथियमसाठी 3 टक्के निओबियमसाठी 3 टक्के आणि दुर्मिळ खाण घटकांसाठी 1 टक्के दराने रॉयल्टी दर निर्दिष्ट केले आहेत.
या निविदांच्या विक्रीसाठी दस्तऐवज देण्याची मुदत 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असून MSTC च्या लिलाव प्लॅटफॉर्मवर होणार आहेत. यासंबंधी अधिक तपशील www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcl/index.jsp या संकेतस्थळावर वर खनिज ब्लॉक, लिलावाच्या अटी, टाइमलाइन इत्यादीसह मिळू शकतात. लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने केला जाईल.
ही लिलाव प्रक्रिया दोन टप्प्यात चढत्या क्रमाने पारदर्शक पध्दतीने होईल. पात्र बोलीदाराची निवड त्यांनी उद्धृत केलेल्या खनिजांच्या मूल्याच्या सर्वोच्च टक्केवारीच्या आधारे केली जाईल.
हिंदुस्थान समाचार
