उद्योगांवर लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीचा केला विरोध
नवी दिल्ली,07 ऑक्टोबर (हिं.स.) : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीचा ‘आम आदमी पार्टी’ने (आप) तीव्र विरोध केलाय. जीएसटी काऊन्सिलच्या 52 व्या बैठकीपूर्वी आज, शनिवारी दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी मार्लेना यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ऑनलाईन गेमिंग कंपनांना बजावलेल्या करचुकवेगिरीच्या नोटिस मागे घेतल्या पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
दिल्लीत सुरू असलेल्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीपूर्वी आतिशी म्हणाल्या की, दिल्ली सरकारच्या विरोधानंतरही, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर 28 टक्के कर लादण्यात आला. हा कर यापूर्वीही होता. जीएसटी काऊन्सिलने गेल्या 6 वर्षांत ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला दीड लाख कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. मी आजच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार आहे. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला कर नोटिसा मागे घेण्याची मागणी करणार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगला उदयोन्मुख क्षेत्र मानले जाते परंतु जीएसटी काऊन्सिलने घेतलेले आणि लागू केलेले निर्णय ऑनलाईन गेमिंग उद्योगावर नकारात्मक परिणाम करतील. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात 50 हजारांहून अधिक लोक काम करतात. स्टार्टअप क्षेत्रात ऑनलाइन गेमिंग हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र मानले जाते, परंतु जीएसटी काऊन्सिलने अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा या उद्योगावर खूप मोठा परिणाम होईल असा आतिशी यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेत आज, शनिवारी नवी दिल्लीतल्या सुषमा स्वराज भवन येथे 52 व्या जीएसटी परिषदेला प्रारंभ होणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, खासदार पुनिया, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री (विधानमंडळासह), तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य या दोन्ही राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहेत. कर दर, धोरणातील बदल आणि प्रशासकीय समस्यांसह जीएसटी शासनाशी संबंधित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी जीएसटी परिषद वेळोवेळी बोलावते. शनिवारच्या बैठकीचे उद्दिष्ट भारतीय कर प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर समस्यांवर चर्चा करणे आणि सहयोगी उपाय शोधणे हे आहे. या बैठकीच्या निकालांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पुढील वाटचालीवर लक्षणीय परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी जीएसटी प्रणाली सुधारण्यासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
हिंदुस्थान समाचार
