कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसंदर्भात केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांच्याशी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान मंत्री मेघवाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना या खंडपीठाचा लाभ होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
BulletsIn
- खंडपीठाची मागणी योग्य – कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होण्याची मागणी न्याय्य आहे.
- केंद्रीय मंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद – अर्जुन मेघवाल यांनी लवकरात लवकर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
- शिष्टमंडळाची भेट – महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत मंत्री मेघवाल यांची भेट घेतली.
- राज्याच्या न्यायसंस्थेचा आढावा – कायदामंत्र्यांनी विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांच्या खंडपीठांची संख्या आणि गरजांचा आढावा घेतला.
- सहा जिल्ह्यांचा समावेश – कोल्हापूर खंडपीठामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना फायदा होईल.
- व्यापारी व उद्योजकांसाठी गरजेचे – स्थानिक व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी न्यायप्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी खंडपीठ महत्त्वाचे आहे.
- वर्षानुवर्षे मागणी सुरू – जिल्ह्यातील बार असोसिएशन्स, विविध संस्था आणि संघटना यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
- तातडीचा निर्णय आवश्यक – खंडपीठ स्थापन करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी झाली.
- संयुक्त बैठक आयोजित होणार – सर्व संबंधितांची बैठक मुंबईत आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- प्रतिनिधींची उपस्थिती – या चर्चेला महाराष्ट्र चेंबरचे संदीप भंडारी, कायदा समिती सदस्य ॲडव्होकेट जे.विकास, जे.के. जैन आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
