* बांधकाम क्षेत्र आणि ग्राहकांना दिलासा
मुंबई, : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रेडी रेकनरच्या दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. या संदर्भातील परिपत्रक रविवारी जारी करण्यात आले. यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्रातून स्वागत केले जात आहे.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरचे जे दर होते, ते २०२४-२५ साठी कायम असतील. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दरात पाच टक्के वाढ करण्यात आली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के, तर नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ८.८० टक्क्यांनी ही वाढ करण्यात आली होती. दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडी रेकरनचे नवीन दर जाहीर केले जातात. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत राज्य सरकारला ५० हजार कोटींचा महसूल रेडी रेकनरच्या माध्यमातून मिळाले.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी सांगितले की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दरात वाढ न करताही अपेक्षित असलेला महसूल जमा झाला आहे. खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडिरेकनर दरात वाढ सुचविलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेनुसार २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मधील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन सूचना आणि नवे बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवण्यात येत आहेत.
रेडी रेकनर म्हणजे काय?
मोकळी जमीन किंवा सदनिकांसारख्या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर राज्य सरकारकडून त्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्काची (स्टँप ड्युटी) आकारणी केली जाते. मुद्रांक शुल्क हा सरकारच्या महसुलाच्या सर्वांत मोठ्या स्रोतांपैकी एक. त्यामुळे त्याच्या वसुलीबाबत सरकारचा कटाक्ष असतो. मालमत्तांचे मूल्य कमी दाखवून मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी करीत फसवणूक होऊ नये, यासाठी एक व्यवस्था आवश्यक होती. प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा कागदोपत्री मूल्य कमी दाखविले, तर त्यातून काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळू नये, हाही उद्देश त्यामागे आहे. हे मालमत्तांचे मूल्य वेगवेगळी शहरे-गावे आणि त्यातही विविध परिसरात वेगवेगळे असते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शुल्क आकारणीसाठी एक मूल्य निश्चित करण्याची पद्धत गेल्या तीन दशकांत महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये प्रचलित झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या या मूल्यांचा विभागवार तक्ता, म्हणजे रेडी रेकनर. दरवर्षी मुद्रांक महानिरीक्षक प्रत्येक गाव-शहर आणि विभागांसाठी हा तक्ता जाहीर करतात. रेडी रेकनर दरापेक्षा अधिक दराने व्यवहार झाला, तर अधिकच्या दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने व्यवहार झाला, तरी रेडी रेकनरच्याच दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. प्रत्यक्ष झालेल्या व्यवहारापेक्षा कमी मुद्रांक शुल्क भरणे दंडपात्र ठरते
