केंद्र व राज्य सरकारसह प्रतिवादींनी बजावली नोटीस
नागपूर, 09 फेब्रुवारी : गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागड येथील लोह खनिज विदर्भाबाहेरील उद्योगांना विकले जात असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलीय. त्यावर सुनावणी करताना न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य व केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत 14 मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याप्रकरणी प्रकृती फाऊंडेशन नामक सामाजिक संघटनेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. यात केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग, केंद्रीय कोळसा व खाण विभाग, भूगर्भशास्त्र व खनीकर्म संचालक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्यातील महसूल व वन विभाग, उद्योग व खाण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी कंपनी यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुका स्थित सूरजागड खाण लॉयड्स कंपनीला 2007 मध्ये तब्बल 50 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार, लॉयड्स कंपनी या खाणीमधून स्वत:ला आवश्यक तेवढेच लोह खनिज काढू शकते. अतिरिक्त लोह खनिज काढल्यास ते विदर्भातील उद्योगांनाच वाजवी दरात विकणे बंधनकारक आहे. परंतु, कंपनी कराराचे उल्लंघन करून विदर्भाबाहेरच्या उद्योगांना लोह खनिज विकते, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
यापूर्वी फाउंडेशनने प्रतिवादींना निवेदन सादर न करताच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे 18 जानेवारी 2023 रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी आधी प्रतिवादींना निवेदन सादर करावे व प्रतिवादींनी त्या निवेदनावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देऊन ती याचिका निकाली काढली होती. तसेच, निवेदनाकडे दूर्लक्ष केले गेल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रतिवादींना निवेदन सादर केले. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी हायकोर्टाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत आगामी 14 मार्च पर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
