अलाहाबाद हायकोर्टाचा पूजेला स्थगिती देण्यास नकार
प्रयागराज, 02 फेब्रुवारी : वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने 31 जानेवारी रोजी ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरात हिंदूंना पूजेची परवानगी दिली. याविरोधात मशिद कमिटीने प्रयागराज उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, हायकोर्टाने पूजेला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. त्यामुळे याठिकाणी 31 वर्षांनी सुरू झालेली पूजा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे.
जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या कोर्टाने बुधवारी 31 जानेवारी रोजी व्यास कुटुंबीय आणि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्डाच्या पुजारी यांना तळघरात असलेल्या मूर्तींची पूजा व आरती करण्याचे आदेश दिले होते. सेटलमेंट प्लॉट क्रमांक 9130 येथे असलेल्या इमारतीच्या दक्षिणेला असलेल्या तळघरात पुजाऱ्याकडून मूर्तींची पूजा आणि राग-भोग करून घेण्याचे निर्देश जिल्हा न्यायाधीशांनी रिसीव्हर जिल्हा दंडाधिकारी यांना दिले. तसेच 7 दिवसांत लोखंडी कुंपणाची योग्य व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही रिसीव्हरला देण्यात आल्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. जिल्हा कोर्टाच्या निर्णयानंतर मुस्लीम पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मुस्लीम पक्षातर्फे ऍड. फुझैल अय्यूबी, निजाम पाशा आणि ऍड. आकांक्षा यांच्या टीमने गुरुवारी पहाटे 3 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील रजिस्ट्रारशी संपर्क साधला आणि वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली जेणेकरून ते कायदेशीर उपाय शोधू शकतील. रजिस्ट्रारने पहाटे 4 वाजता सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर कागदपत्रे ठेवली. कागदपत्रे पाहिल्यानंतर, सरन्यायमूर्तींनी मुस्लिम पक्षाला कोणताही दिलासा मिळवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण नमूद करण्यास सांगितले.
त्यानंतर ज्ञानवापी मशिद कमिटीतर्फे उच्च न्यायालयात अपील करण्यातआले. जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू झालेल्या पूजेला स्थगिती द्यावी अशी मशिद कमिटीची मागणी आहे. पण, उच्च न्यायालयाने जिल्हा कोर्टाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था पाहावी असेही निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखी सिंहच्या पुनर्विचार याचिकेवर ज्ञानवापी मशिदीच्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीला नोटीस बजावली. वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशीद परिसरातील कथित शिवलिंग वगळता वजुखानाचे सर्वेक्षण करण्यास भारतीय पुरात्व विभागाला सर्वेक्षण करण्यास मनाई केली होती. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्या राखी सिंह यांनी आव्हान दिले आहे.
