शहरी भागातील गरिबी निर्मूलन आणि फ्रीबीज योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, मोफत योजना लोकांना काम करण्यापासून परावृत्त करत आहेत आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जावा. निवडणुकीपूर्वी अशा योजनांच्या घोषणांमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक राहतात. यासोबतच, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मूलन मोहिमेला अंतिम रूप देत असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
BulletsIn
- सर्वोच्च न्यायालय शहरी भागातील गरिबी निर्मूलनाच्या मुद्द्यावर सुनावणी घेत आहे.
- न्यायालयाने फ्रीबीज योजनांमुळे लोक काम करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची नोंद घेतली.
- न्यायमूर्तींनी मत व्यक्त केले की, मोफत योजनांपेक्षा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
- निवडणुकीपूर्वी फ्रीबीजच्या घोषणांमुळे लोकांना मोफत धान्य व रोख रक्कम मिळत असल्याने ते नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवत आहेत.
- राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी विविध स्वरूपातील मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देत आहेत.
- लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली मोफत सुविधा देण्याचा पायंडा सर्वच सरकारांनी चालवला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले.
- अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मूलन मोहिमेच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले.
- खंडपीठाने केंद्र सरकारला या मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट वेळसिमा देण्यास सांगितले.
- या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
