महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीची शिफारस शिंदे सरकारने मागे घेतल्यानंतर यावरून वाद उभा राहिला होता. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
BulletsIn
- याचिकेचा उद्देश: शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीची यादी मागे घेतल्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
- न्यायालयाचा निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
- खंडपीठाचे नेतृत्व: मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
- महायुतीला दिलासा: न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- महाविकास आघाडीला धक्का: याचिका फेटाळल्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.
- राज्यपाल आणि वाद: तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या यादीवरून वाद निर्माण झाला होता.
- यादी मागे घेण्याचा निर्णय: शिंदे सरकारने 5 सप्टेंबर 2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
- सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्धार: सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- अंबादास दानवे यांची प्रतिक्रिया: विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांनी यादी पेंडिंग ठेवण्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
- तेलंगणातील उदाहरण: याप्रकरणी तेलंगण न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये आधीच्या सरकारची यादी कायम ठेवण्यात आली होती.
