मुंबई, १२ डिसेंबर (हिं.स.) : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पाच सदस्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आता अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारने त्यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. त्या संदर्भात राजीनामा स्विकारला असल्याचे पत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी निरगुडे यांना पाठवले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटीव्ह पिटीशनवर सुनावणी प्रलंबित असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देताना कामकाजात सरकारमधील दोन मंत्री लुडबुड करत असल्याचे कारण दिले आहे.
गेल्या महिनाभरात राज्य मागासवर्ग आयोगातील पाच जणांनी राजीनामा दिला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगातील बबनराव तायवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बी.एल. किल्लारीकर या सदस्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण देत राजीनामे दिले होते. त्यानंतर आता आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगच बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणारे दोन मंत्री कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. यामुळे आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर असणार आहे.
विरोधकांकडून चिंता व्यक्त
दरम्यान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं की, मला देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायचं आहे की, त्यांच्या पक्षाचा डीएनए ओबीसीचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य राजीनामे का देत आहेत? मागासवर्ग आयोग गुंडाळून विशिष्ट समाजाला संरक्षण देण्याचा आणि ओबीसींचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ दिलेले राजीनामे ही गंभीर बाब आहे. आयोगाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होत असेल निर्णय निष्पक्ष कसा होणार, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
हिंदुस्थान समाचार
