अंत्यसंस्कारासाठी दिली 11 डिसेंबरपर्यंतची मुदत
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर (हिं.स.) : मणिपूरच्या हिंसाचरात मृत्यूमुखी पडलेल्यांवर आगामी 11 डिसेंबरपर्यंत अंत्यसंस्कार करण्यात यावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये ज्या 88 मृतदेहांची ओळख पटली आहे परंतु, त्यांचे कुटुंबिय मृतदेह स्वीकारण्यास आलेले नाहीत अशांचा समावेश आहे.
मणिपूरमध्ये 3 मे 2023 पासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 187 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकतर मृतांच्या नातेवाइकांनी त्यांचे पार्थिव घेऊन जावे आणि राज्य सरकारने ठरवलेल्या 9 पैकी कोणत्याही एका स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करावेत, अन्यथा मणिपूर सरकार राज्याच्या कायद्यानुसार अंत्यसंस्कार करेल. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मृतदेहांचा ढीग ठेवण्यामागे हिंसाचार भडकवण्याचा हेतू असल्याचे दिसते. पण मृतदेहांवरून हिंसाचार उसळू देऊ शकत नाही. हे मृतदेह आम्ही अनिश्चित काळासाठी शवागारात ठेवू शकत नाही. ओळखल्या गेलेल्या 88 मृतदेहांपैकी बहुतेक कुकी-जो समुदायाचे आहेत आणि बहुतेक ख्रिश्चन आहेत. या मृतदेहांवर सामूहिक अंत्यसंस्कार करण्याची कल्पना खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. खंडपीठाने म्हटले की सामूहिक अंत्यसंस्काराच्या वेळी विरोध होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडेल, जी न्यायालयाला नको आहे.
यापूर्वीच त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्यात आलेल्या 81 मृतदेहांचे अंतिम संस्कार 9 नियुक्त स्मशानभूमींपैकी कोणत्याही एका ठिकाणी करण्यात यावेत आणि त्यात कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हस्तक्षेप नसावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मणिपूरमधील वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती, ज्याच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की राज्यात सक्रिय असलेल्या अनेक नागरी संस्था 88 मृतदेहांच्या कुटुंबीयांवर हे मृतदेह स्वीकारू नयेत म्हणून दबाव आणत आहेत. या अहवालाच्या आधारे, न्यायालयाने आदेश दिले की राज्य प्रशासन या मृतांचे धार्मिक विधी पाळेल आणि संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक मृतदेहांचे अंतिम संस्कार निर्विघ्नपणे पार पाडतील.
हिंदुस्थान समाचार
