ढाका, 18 नोव्हेंबर (हिं.स.)।बांग्लादेशमध्ये मोहम्मद यूनुस यांच्या अंतरिम सरकारने प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. अपदस्थ पंतप्रधान शेख हसीना यांना विशेष न्यायाधिकरणाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर यूनुस सरकारने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन माध्यमांना इशारा दिला आहे की ते शेख हसीना यांच्या कोणत्याही विधानाचे प्रकाशन किंवा प्रसारण करू नये. अंतरिम सरकारचे म्हणणे आहे की अशा विधानांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
अहवालानुसार, नॅशनल सायबर सिक्योरिटी एजन्सी (एनसीएसए) ने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की हसीनांच्या कथित विधानांत हिंसा, अराजकता किंवा गुन्हेगारी कृतींना उत्तेजन देणारे निर्देश असू शकतात, जे सामाजिक सौहार्द बिघडवू शकतात. निवेदनात म्हटले आहे, “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी आम्ही माध्यमांना जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन करतो.”
एजन्सीने चिंता व्यक्त केली आहे की काही माध्यमसंस्था आधीच दोषी आणि फरार घोषित केलेल्या शेख हसीनांची कथित विधाने प्रकाशित किंवा प्रसारित करत आहेत. एनसीएसए ने सांगितले की अशा व्यक्तींची विधाने प्रसिद्ध करणे सायबर सिक्योरिटी ऑर्डिनन्सचे उल्लंघन आहे.एजन्सीने इशारा दिला की अधिकार्यांना राष्ट्रीय अखंडतेला, सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका पोहोचवणारी, जातीय किंवा धार्मिक द्वेष पसरवणारी, किंवा थेट हिंसेस उत्तेजन देणारी सामग्री हटवण्याचा किंवा बंदी घालण्याचा अधिकार आहे.
एजन्सीच्या मते, खोटी ओळख वापरणे किंवा अवैधरीत्या सिस्टिममध्ये प्रवेश करून द्वेषयुक्त भाषण करणे, जातीय चिथावणी देणे किंवा हिंसा भडकविणे हे दंडनीय अपराध आहे. अशा गुन्ह्यांना कमाल दोन वर्षांची कैद किंवा 10 लाख टका दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
निवेदनात असेही नमूद केले आहे की एजन्सी पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करते, परंतु माध्यमांनी हिंसक, भडकावू किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचे उत्तेजन देणारे विधान प्रकाशित करण्यापासून दूर राहावे आणि आपल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवावी.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
