नवी दिल्ली, 02 फेब्रुवारी (हिं.स.)। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावर जागतिक स्तरावर सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी ‘फिच रेटिंग्स’ने या बजेटचे स्वागत करत सरकारने सरकारी कर्जात क्रमिक घट करून व्यापक आर्थिक स्थिरता राखण्याच्या वचनबद्धतेचे कौतुक केले आहे. भारताची विकास क्षमता आणि राजकोषीय शिस्त यांच्यात संतुलन साधण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे फिचने नमूद केले आहे.
फिचच्या मते, भारताची मजबूत जीडीपी वाढ ही देशाच्या सार्वभौम कर्ज निर्देशकांसाठी आशादायक आहे. विकासदराची ही गती कायम राहिल्यास, सध्याच्या आव्हानांनंतरही दीर्घकालीन काळात भारताच्या कर्जस्थितीत मोठी सुधारणा होऊ शकते. नियमांमधील शिथिलता आणि सुधारणा कायम ठेवल्यास खाजगी गुंतवणूक वाढेल आणि देशाचा विकास दर अधिक बळकट होईल, असा विश्वासही एजन्सीने व्यक्त केला आहे.
राजकोषीय तुटीबाबत फिचने समतोल राखण्याच्या आव्हानावर लक्ष वेधले आहे. वित्त वर्ष २०२६-२७ साठी राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ४.३ टक्के ठेवण्यात आले असून, हे २०२५-२६ मधील ४.४ टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ किरकोळ घट आहे. तुटीत मोठी कपात करण्याऐवजी सरकारने भांडवली खर्च जीडीपीच्या ३.१ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. खाजगी गुंतवणुकीचा वेग मंदावलेला असताना सरकार स्वतः पायाभूत सुविधांवर खर्च करून ही कमतरता भरून काढत असल्याचे फिचने स्पष्ट केले आहे.
फिच रेटिंग्सचे संचालक जेरेमी जूक यांनी हे बजेट विकास आणि स्थैर्य यांच्यातील संतुलनाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. फिचच्या अंदाजानुसार, आगामी वित्त वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ६.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. जरी बजेटमध्ये मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांची घोषणा झालेली नसली, तरी भविष्यात नियमन अधिक सुटसुटीत होईल, अशी अपेक्षा एजन्सीने व्यक्त केली आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
