मुंबई, 9 ऑगस्ट (हिं.स.)। खासगी क्षेत्रातील आघाडीची आयसीआयसीआय बँकेने बचत खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवली असून, नवे नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाले आहेत. नवीन नियमानुसार, महानगर आणि शहरी भागातील खात्यांसाठी किमान शिल्लक रक्कम 10,000 वरून थेट 50,000 करण्यात आली आहे. लहान शहरांमध्ये ही मर्यादा 5,000 वरून 25,000 केली असून ग्रामीण शाखांसाठी 2,500 वरून 10,000 इतकी वाढ झाली आहे.
किमान शिल्लक राखण्यात अपयशी ठरलेल्या ग्राहकांना, कमतरतेच्या रकमेच्या ६ टक्के किंवा 500 — यापैकी जे कमी असेल ते दंड म्हणून आकारले जाणार आहे. फॅमिली बँकिंग सुविधेत सहभागी असले तरी, वैयक्तिक खात्यात आवश्यक शिल्लक न ठेवल्यास शुल्क लागू होईल. मात्र पेन्शनधारकांना या शुल्कातून सूट मिळणार आहे.
बँकेच्या या निर्णयाचा विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या खातेधारकांवर आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे अनेक ग्राहक कमी किमान शिल्लक असलेल्या बँकांचा पर्याय निवडतील किंवा ‘मूलभूत बचत खाते’ प्रकाराकडे वळतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
इतर प्रमुख बँकांचे नियम:
एसबीआय: २०२० पासून सर्व बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक नाही, दंड नाही.
पीएनबी: जुलै २०२५ पासून किमान शिल्लक दंड रद्द.
एचडीएफसी बँक: महानगर १०,०००; लहान शहरे ५,०००; ग्रामीण २,५००. दंड ६०० पर्यंत.
अॅक्सिस बँक: महानगर १२,०००; लहान शहरे ५,०००; ग्रामीण २,५००. शून्य-बॅलन्स खाती उपलब्ध.
बँक ऑफ बडोदा: जुलै २०२५ पासून सामान्य खात्यांवर दंड नाही; प्रीमियम खात्यांसाठी ५००- २,००० मर्यादा.
ग्राहक संघटनांकडून या वाढीबाबत टीका होत असून, अनेकांनी याला सामान्य खातेदारांवरचा आर्थिक भार वाढवणारा निर्णय म्हटले आहे. मात्र बँकेचे म्हणणे आहे की हा बदल बँकिंग सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि कार्यकारी खर्च भागवण्यासाठी करण्यात आला आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
