युनिसेफ : बालहक्कांच्या जागतिक संरक्षणाची सामाजिक बांधिलकी

जागतिक पातळीवर मानवजातीच्या प्रगतीचा पाया हा मुलांच्या सर्वांगीण विकासात दडलेला आहे. बालक हे कोणत्याही समाजाचे वर्तमान आणि भविष्य घडवणारे घटक आहेत. परंतु वास्तवात पाहिले असता, या मुलांचे जीवन सर्वत्र समृद्ध, सुरक्षित किंवा संधी-संपन्न नाही. अनेक देशांमध्ये आजही मुलांवर कुपोषण, गरिबी, हिंसा, अत्याचार, बालमजुरी, बालविवाह, तस्करी, संघर्षस्थिती, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवेतील असमानता आणि सामाजिक भेदभाव यांसारख्या गंभीर संकटांचे सावट आहे. अशा स्थितीत जगभरातील मुलांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आणि बालहक्कांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करणारी सर्वात महत्त्वाची आणि प्रभावी जागतिक संस्था म्हणजे ‘युनिसेफ (UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund)’. ११ डिसेंबर हा दिवस जागतिक पातळीवर ‘युनिसेफ दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी केवळ संस्थेची स्थापना नव्हे, तर जगभरातील बालकल्याण, बालसुरक्षा आणि बालहक्कांसाठी केलेले बहुआयामी काम अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून युनिसेफचे कार्य हे केवळ मानवसेवा नसून सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल आहे, जिथे समता, न्याय, आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि संधी यांसारख्या सर्व मुलभूत मूल्यांचा जगभर प्रसार केला जातो. या दृष्टीकोनातून युनिसेफ दिनाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.

युनिसेफची स्थापना दुसऱ्या महायुद्धानंतर ११ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपीय मुलांच्या पुनर्वसनासाठी, त्यांना अन्न, औषधे आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी हा निधी निर्माण करण्यात आला. कालांतराने त्याचे कार्यक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आणि आज युनिसेफ १९० हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहे. जगातील सर्व मुलांना समान संधी, सुरक्षित वातावरण, योग्य शिक्षण, आरोग्य, मानसिक-बौद्धिक विकास, हिंसेपासून संरक्षण आणि दारिद्र्याच्या चक्रातून मुक्त जीवन देणे हा युनिसेफचा मुख्य उद्देश आहे. युनिसेफचे कार्य समाजशास्त्रीयदृष्ट्या अनेक स्तरांवर पसरलेले आहे. समाजातील संरचनात्मक असमानता कमी करणे, दुर्बल गटांना व्यापक सामाजिक संरक्षण देणे, लैंगिक समानतेचा प्रसार, धोरणनिर्मितीवर प्रभाव, शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता, लोकसंख्यात्मक बदलाशी जुळवून घेणे, आणि समावेशक समाजरचनेची निर्मिती करणे हे सर्व त्यात येते.

भारतीय संदर्भात पाहिले असता, युनिसेफचे योगदान अतुलनीय आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक बालसंख्येचा देश आहे आणि बालकांची संख्या ही जवळपास ४० कोटींहून अधिक आहे. इतक्या मोठ्या आणि बहुविध सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनेसह असणाऱ्या देशात मुलांच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण, समता आणि संरक्षणाशी संबंधित आव्हानेही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. युनिसेफने भारतात बालआरोग्य सुधारणा, कुपोषण निर्मूलन, बालमृत्यू दर घटविणे, माता-बाल स्वास्थ्य आणि सुरक्षित प्रसूती, मिशन इंद्रधनुषसारख्या लसीकरण मोहिमा, कोविड-१९ दरम्यान आरोग्य पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, स्वच्छ भारत अभियानासाठी जनजागृती, शाळाबाह्य मुलांचे शिक्षण, डिजिटल शिक्षणाची उपलब्धता, बालहक्क संवर्धन, बालविवाहाविरोधी चळवळी, आणि बालमैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने युनिसेफची सर्वात मोठी देणगी म्हणजे ‘बालक हा स्वतंत्र मानवाधिकार असलेला व्यक्ती आहे’ ही जाणीव. अनेक संस्कृतींमध्ये मुलांना आश्रित, आर्थिक ओझे किंवा कुटुंबातील लहान सदस्य समजले जात होते. परंतु युनिसेफ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बालहक्क अधिवेशन (1989 – UNCRC) यांनी मुलांच्या चार प्रमुख हक्कांचे जागतिकीकरण केले, त्यामध्ये जीवनाचा हक्क, विकासाचा हक्क, संरक्षणाचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क. या हक्कांमुळे मुलांना व्यक्तिमत्वस्वातंत्र्य, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, अभिव्यक्ती आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग यांचा अधिकार मिळाला. भारतानेही १९९२ मध्ये या अधिवेशनावर सही केली आणि बालहक्कांच्या कायदेशीर-सामाजिक रक्षणासाठी विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु केवळ कायदे किंवा उपक्रम पुरेसे नसतात. समाजातील असमानता, दारिद्र्य, जातीभेद, लिंगभेद, आर्थिक विषमता, ग्रामीण-शहरी दरी, आरोग्य पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षणातील असमानता, कुपोषणाची समस्या आणि एकूणच सामाजिक संरचनेतील दोष हे मुलांच्या विकासाला अडथळा आणतात. त्यामुळे युनिसेफचे कार्य केवळ आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणपुरवठ्यापुरते मर्यादित राहत नाही, तर समाजाच्या संरचनात्मक मूलभूत समस्या समजून त्यावर उपाययोजना करण्यावर त्याचा भर असतो. उदा. मुलांमधील कुपोषणाच्या समस्येचा विचार केला तर ती फक्त अन्नाच्या कमतरतेची समस्या नाही; ती गरीबी, अज्ञान, मातांच्या आरोग्यस्थिती, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, अन्नसुरक्षेतील त्रुटी, सामाजिक रूढी, स्त्रियांचा सशक्तीकरणाचा अभाव, आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची कमतरता या अनेक घटकांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे युनिसेफ ‘पोषण सुरक्षा’ ही समग्र संकल्पना मांडतो, ज्यात अन्न, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक जागरूकता हे सर्व घटक एकत्रितपणे कार्य करतात.

लैंगिक समानता हा युनिसेफच्या कार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. जगभरातील अनेक समाजांमध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि संरक्षण हक्कांना अजूनही सामाजिक अडथळे जाणवतात. बालविवाहाची प्रथा अद्यापही अनेक देशांत अस्तित्वात आहे. भारतात सुद्धा काही भागांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण आजही चिंताजनक आहे. युनिसेफ समाजशास्त्रीय पातळीवर अशी वर्तणूक बदलण्यासाठी ‘कम्युनिटी लीडरशिप मॉडेल’, ‘महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम’, किशोरींमध्ये आरोग्य-जागृती, मासिक पाळी स्वच्छतेबाबत योग्य माहिती, जीवनकौशल्य शिक्षण आणि महिला नेतृत्व विकास यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलींच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देते. यामुळे केवळ मुलींचे जीवनच बदलत नाही, तर संपूर्ण समाजातील मूल्यव्यवस्थाही बदलू लागते. बालमजुरी हा आणखी एक गंभीर सामाजिक प्रश्न. गरीबी, कर्जबाजारीपणा, शैक्षणिक संसाधनांचा अभाव, पालकांचे अल्प शिक्षण, सामाजिक दबाव, असंगठित अर्थव्यवस्था, आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाखो मुलांना आजही मजुरी करण्यास भाग पाडले जाते. अनेक मुलांना विषारी वातावरणात, कारखान्यांत, घरगुती किंवा अनियमित कामांमध्ये काम करावे लागते. युनिसेफ या समस्येचा अभ्यास केवळ आर्थिक दृष्टीने नाही तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून करते, जिथे बालमजुरी ही समाजातील संरचनात्मक असमानतेची लक्षणे आहेत, कारणे नाहीत. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय सुधारणांच्या माध्यमातूनच या चक्राला तोडता येते. म्हणूनच युनिसेफ शाळांमध्ये नावनोंदणी वाढविणे, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे, पालकांना जागरूक करणे, समुदायांमध्ये चर्चा निर्माण करणे आणि धोरणनिर्मितीवर प्रभाव टाकणे याकडे अधिक भर देतो.

समाजमाध्यमांचा प्रभाव, डिजिटल दरी, इंटरनेटवरील धोके, ऑनलाइन अत्याचार, सायबरबुलिंग, अश्लील सामग्री, व्यसन, चुकीची माहिती आणि मुलांच्या गोपनीयतेचा भंग या नवयुगातील नव्या सामाजिक समस्यांवरही युनिसेफ लक्ष केंद्रीत करते. डिजिटल युगातील बालसुरक्षेसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे आणि जनजागृती अभियान चालवून मुलांना तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित, सर्जनशील आणि शिकण्यासाठी उपयुक्त वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. युनिसेफच्या कार्याचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आपत्कालीन किंवा युद्धपीडित मुलांना मदत करणे. जगातील अनेक संघर्षग्रस्त प्रदेशांमध्ये मुलांना विस्थापन, हिंसा, मानसिक आघात, अनाथत्व, तस्करी, शोषण आणि मृत्यूचा धोका असतो. युनिसेफ अशा प्रदेशांमध्ये त्वरित वैद्यकीय साहाय्य, स्वच्छ पाणी, अन्न, लसीकरण, निवारा, शिक्षण केंद्रे, मानसिक आरोग्य सहाय्य आणि कुटुंब पुनर्मिलनाची व्यवस्था करतो. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या पाहता, युद्ध किंवा संघर्षग्रस्त समाजांमध्ये मुलांचे बालपण तुटते आणि पिढ्यान् पिढ्या चालणारे सामाजिक नुकसान निर्माण होते. अशा समूदायांना पुन्हा उभारण्यासाठी युनिसेफची आपत्कालीन मदत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

भारतातील ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये युनिसेफने आरोग्य, स्वच्छता, पोषण आणि शिक्षण या क्षेत्रांत दीर्घकालीन जनजागृती केली. कुपोषित मुलांसाठी पोषणवर्धिनी कार्यक्रम, अंगणवाडी सेवांचा विकास, मिशन इंद्रधनुषसारख्या मोहिमांना तांत्रिक मदत, सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छता पद्धतींचे प्रशिक्षण, शालेय शिक्षण सुधारणा, बालविवाहविरोधी अभियान अशा अनेक उपक्रमांद्वारे युनिसेफने समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुलींची शाळेत उपस्थिती वाढविण्यासाठी ‘किशोरी विकास कार्यक्रम’, ‘स्कूल बॅक टू कॅम्पेन’, ‘वॉश इन स्कूल्स’ उपक्रम, पोषण सप्ताह, आरोग्य शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमा मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आल्या आहेत. युनिसेफचे कार्य केवळ सेवाभावी स्वरूपाचे नसून संशोधनाधारित, डेटा-आधारित आणि वैज्ञानिक पद्धतीवर आधारित आहे. समाजशास्त्रातील ‘स्ट्रक्चरल-फंक्शनलिझम’, ‘सिव्हिल सोसायटी पार्टिसिपेशन’, ‘कम्युनिटी डेव्हलपमेंट’, ‘सामाजिक बदल’, ‘कल्याणकारी राज्य’ आणि ‘मानवी विकास मॉडेल’ या संकल्पनांचा वापर युनिसेफ आपल्या धोरणांमध्ये सातत्याने करतो. समाजातील प्रत्येक घटकाला मुलांच्या विकासात सहभागी करून समग्र सामाजिक परिवर्तन घडविण्याची त्यांची पद्धत इतर संस्थांसाठीही आदर्श आहे.

सध्याच्या काळात हवामान बदल (climate change) हा मुलांच्या अस्तित्वासाठी गंभीर धोका बनत आहे. पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे, रोगराई, हवा-पाणी प्रदूषण, अन्नसाखळीतील असुरक्षितता, स्थलांतर आणि आजारपण यामुळे मुलांचे जीवन अधिक धोक्यात येते. युनिसेफने ‘क्लायमेट चेंज अँड चिल्ड्रेन’ या शीर्षकाखाली अनेक अभ्यास करून जागतिक नेत्यांना बालहिताचे धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले आहे. हवामान बदलामुळे मुलांवर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी ऊर्जा संक्रमण, पर्यावरण शिक्षण, पायाभूत सेवा निर्माण, पूरनियंत्रण व्यवस्था, हरित क्षेत्रांची निर्मिती आणि प्रादेशिक विकास या बाबतीतही युनिसेफ सक्रिय आहे. कोविड-१९ महामारी हा २१व्या शतकातील सर्वात मोठा जागतिक संकटकाळ होता. या काळात मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय, ऑनलाइन शिक्षणातील असमानता, कुपोषण, मानसिक आरोग्य संकट, संक्रमण, आई-वडिलांच्या मृत्यूमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचे संरक्षण, आणि आर्थिक अडचणी यांचा प्रचंड परिणाम झाला. युनिसेफने या काळात भारतासह अनेक देशांना ऑक्सिजन प्लांट, वैद्यकीय साहित्य, लसीकरण सामग्री, डिजिटल शिक्षणाची साधने, मानसिक आरोग्यसमर्थन, आणि आरोग्य-शिक्षण पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी मोठे योगदान दिले. महामारीनंतरही मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आणि शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी युनिसेफ सतत कार्यरत आहे.

युनिसेफ दिनाचे समाजशास्त्रीय महत्त्व असे की ते आपल्याला स्मरण करून देते की बालकांच्या विकासाचे प्रश्न हे केवळ कुटुंबाचे किंवा शिक्षणव्यवस्थेचे नसून संपूर्ण समाजाच्या संरचनेशी जोडलेले आहेत. मुलांसाठी सुरक्षित, समतामूलक आणि संधी-संपन्न वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यवस्था, स्वयंसेवी संस्था, समुदाय, कुटुंब, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोग्यसेवा प्रणाली, शैक्षणिक प्रणाली, समाजमाध्यमे, उद्योगक्षेत्र आणि नागरिक या सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आजच्या जगात तंत्रज्ञानातील प्रगती, आर्थिक विकास, ग्लोबलायझेशन, शहरीकरण, रोजगार संरचना, स्थलांतराचे वाढते प्रमाण, कौटुंबिक बदल, डिजिटल युगातील सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन आणि जागतिक राजकारणातील अस्थिरता यांचा मुलांच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे युनिसेफची भूमिका कालानुरूप अधिक महत्त्वाची बनत आहे. भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मुलांना तयार करणे, त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, विविध सामाजिक-विकास कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढविणे आणि हक्कसंरक्षणासाठी धोरणात्मक बदल घडविणे ही युनिसेफची दीर्घकालीन दिशा आहे. युनिसेफ दिनाचे औचित्य आपल्याला असेही सांगते की मुलांचे जीवन बदलण्याची क्षमता आपल्या हातात आहे. प्रत्येक नागरिक, पालक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते, प्रशासक, आरोग्यसेवक आणि समाजमाध्यम वापरकर्ते हे प्रत्येक जण या परिवर्तनाचा भाग बनू शकतात. मुलांशी संबंधित प्रत्येक निर्णय हा समाजाच्या दीर्घकालीन रचनेसाठी महत्त्वाचा असतो. समाजात समता, न्याय, समान संधी, आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेची हमी दिली तर पुढील पिढी अधिक सक्षम, शिक्षित, संवेदनशील आणि सशक्त होईल.

या सर्व विचारांचा सार असा की युनिसेफ दिन हा फक्त स्मरणाचा दिवस नाही तर तो सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. जगभरातील प्रत्येक मुलाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि संधींनी भरलेले बालपण मिळावे यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. बालक हा समाजाचा कणा आहे; त्याचे आरोग्य, शिक्षण आणि विकास हा संपूर्ण मानवजातीच्या प्रगतीशी जोडलेला आहे. म्हणूनच युनिसेफचे कार्य आणि तत्त्वज्ञान हे आजच्या काळात अधिक महत्त्वाचे, अधिक प्रासंगिक आणि अधिक आवश्यक बनले आहे. मुलांचे हक्क हेच मानवी हक्क आहेत आणि या हक्कांच्या संरक्षणासाठी युनिसेफ जगभरात आशेचा दीपवत कार्यरत आहे. ११ डिसेंबरचा युनिसेफ दिन हा या महान कार्याला सलाम करण्याचा तसेच पुढील प्रवासात अधिक बळकटपणा, अधिक सहकार्य आणि अधिक संवेदनशीलता निर्माण करण्याचा दिवस आहे.

डॉ. राजेंद्र बगाटे, (समाजशास्त्राचे अभ्यासक) – ९९६०१०३५८२

—————

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी