आपल्या समाजात अनेक कुटुंबे अशी आहेत, ज्यांना अचानक उद्भवलेल्या गंभीर आजारामुळे किंवा अपघातामुळे मोठे वैद्यकीय खर्च करावे लागतात. अशा वेळी आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांना योग्य उपचार मिळविणे कठीण होते. याच गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय उपचार मिळावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष (Chief Minister Medical Assistance Cell) सुरू केला आहे. हा कक्ष खऱ्या अर्थाने अनेकांसाठी ‘जीवनदायी’ ठरत आहे, आणि यामागे एक सुव्यवस्थित यंत्रणा कार्यरत आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे उद्दिष्ट आणि कार्यक्षेत्र:
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील गरजू नागरिकांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या निधीतून केवळ वैद्यकीय मदतच नाही, तर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांनाही आर्थिक सहाय्य पुरविले जाते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरोग्य सेवेपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या परिपत्रक क्र. मुमंसनि-2015/प्र.क्र.1/निधी कक्ष नुसार गेल्या काही वर्षांपासून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यरत असून, या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची (Chief Minister’s Relief Fund and Charitable Hospital Assistance Cell) उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेतः
1. आर्थिक दुर्बल रुग्णांना वैद्यकीय मदत पुरविणेः राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांना महागड्या व जीवनावश्यक उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य देणे (जसे को कर्करोग, हृदयरोग, किडनी प्रत्यारोपण, इत्यादी).
2. धर्मादाय रुग्णालयांमधील सुविधा वाढविणेः राज्यातील धर्मादाय (Charitable) रुग्णालयांना आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, औषधे किंवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य करणे.
3. सरकारी आणि खासगी यंत्रणांमधील समन्वयः वैद्यकीय मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील सेवा एकत्रित करून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचा उद्देश.
4. आरोग्य सेवा उपलब्धतेत समता आणणेः गरीब, वंचित, आदिवासी व ग्रामीण भागातील लोकांनाही उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणे.
5. सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत रुग्णालयांकडून मदत मिळविणेः धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या CSR (Corporate Social Responsibility) अथवा Trust च्या माध्यमातून अधिकाधिक गरीब रुग्णांवर मोफत किंवा सवलतीने उपचार करावेत, यासाठी त्यांच्याशी समन्वय ठेवणे.
6. त्वरित निर्णयप्रक्रिया व पारदर्शकताः रुग्णांच्या अर्जावर त्वरीत निर्णय घेणे व निधी वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे.
राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या:
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वितरणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या निधीचा वापर योग्य गरजूंपर्यंत पोहोचतो की नाही याची खात्री करण्यासाठी नेमण्यात आल्या आहेत.
राज्यस्तरीय समिती (मंत्रालय स्तर)
राज्यस्तरीय समिती ही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची शिखर संस्था आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अखत्यारित हा कक्ष कार्य करतो.
प्रमुख कार्ये:
* निधीच्या वितरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे.
* मोठ्या आर्थिक मदतीसाठीच्या अर्जांचे पुनरावलोकन करणे.
* राज्यभरातील निधीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे.
* नवीन आजार किंवा उपचारांचा निधीसाठी समावेश करण्याबाबत विचार करणे.
* राज्यातील सर्व जिल्हास्तरीय कक्षांशी समन्वय साधणे.
जिल्हास्तरीय समिती (जिल्हाधिकारी कार्यालय):
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांना आर्थिक सहाय्य करण्याकरिता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष’ सुरू करण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, त्यानुसार या कक्षाचे दि.1 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून पालकमंत्री / मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या हस्ते संपूर्ण राज्यात उद्घाटन करण्यात आले. या कक्षाचे राज्यस्तरीय प्रमुख म्हणून रामेश्वर नाईक हे जबाबदारी सांभाळीत आहेत.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदिप माने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. प्रियांका यादव व त्यांचे सहकारी कुशलतेने सांभाळीत आहेत.
राज्यातील गरजू रूग्णांना उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरविली जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यासंदर्भात दि.22 फेब्रुवारी 2025 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. शिवाय, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाची दि.23 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती, या बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणेबाबत निर्देश दिले होते.
वैद्यकीय उपचासाठी मदत मिळावी, याकरिता गरजू रूग्ण व त्यांचे नातेवाईक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज करत असतात. अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी ते मंत्रालयात वारंवार येतात. रूग्ण व नातेवाईकांना होणारा त्रास लक्षात घेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून रूग्ण व नातेवाईकांची परवड थांबविण्याच्या उद्देशातून हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीमध्ये रुग्णालय अंगीकृत करण्याची प्रक्रिया आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय अर्थसहाय्य वितरीत करणे, या दोन्ही प्रक्रिया संपूर्णतः निःशुल्क आहेत.
नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
प्रमुख कार्ये:
* जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीसाठीचे अर्ज स्वीकारणे.
* अर्जांची प्राथमिक पडताळणी करणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता तपासणे.
* लहान किंवा कमी गुंतागुंतीच्या वैद्यकीय प्रकरणांमध्ये त्वरित निर्णय घेऊन निधी मंजूर करणे.
* आवश्यकतेनुसार, अर्ज राज्यस्तरीय समितीकडे शिफारशीसाठी पाठवणे.
* रुग्णालयांशी समन्वय साधणे आणि उपचारांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे.
* स्थानिक गरजू रुग्णांना निधी योजनेची माहिती देणे आणि अर्ज भरण्यास मदत करणे.
ही प्रक्रिया अधिकाधिक कागदविरहित (Paperless) करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना अधिक सुलभपणे मदत मिळू शकेल.
कोणत्या आजारांसाठी किती मदत? (आर्थिक मदतीची मर्यादा)
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून विविध दुर्धर आणि महागड्या आजारांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या मदतीची रक्कम आजाराची तीव्रता, उपचाराचा खर्च आणि आवश्यकतेनुसार ठरवली जाते. साधारणतः, प्रत्येक आजारासाठी निश्चित केलेली कमाल मर्यादा असते, जी खालीलप्रमाणे असून ही माहिती बदलू शकते, अद्ययावत माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळही तपासावे.
मात्र राज्याबाहेरील रुग्णालयांवर महाराष्ट्र शासनाचे यंत्रणांचे नियंत्रण नसते. तसेच त्यांच्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र घेणे शक्य होत नसल्यामुळे राज्याबाहेरील रुग्णालयांना अर्थसहाय्य प्रदान करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय समितीच्या शिफारशीनुसार रुपये 25 हजार, 50 हजार, 1 लक्ष आणि महत्तम रुपये 2 लक्ष आजारांनिहाय मर्यादित रक्कम प्रदान करण्यात येते.
* कर्करोग (Cancer): कर्करोगाच्या उपचारासाठी (केमोथेरपी, रेडिएशन, शस्त्रक्रिया) मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. यासाठी रु. 1,00,000 (एक लाख रुपये) पर्यंतची मदत मिळू शकते. गुंतागुंतीच्या किंवा महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी ही मर्यादा वाढू शकते.
* हृदयविकार (Cardiac Diseases): हृदय शस्त्रक्रिया (बायपास, अँजिओप्लास्टी), हृदय प्रत्यारोपण यांसारख्या उपचारांसाठी रु.2,00,000/- (दोन लाख रुपये) पर्यंत मदत मिळू शकते.
* मूत्रपिंड विकार (Kidney Diseases): मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) किंवा डायलिसिससाठी रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) पर्यंत मदत दिली जाते.
* मेंदूविकार (Neurological Disorders): ब्रेन ट्यूमर शस्त्रक्रिया, पक्षाघातावरील उपचार यांसारख्या गंभीर मेंदूविकारांसाठी रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) पर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
* अपघात आणि गंभीर दुखापती (Accidents & Major Injuries) ट्रॉमा: गंभीर अपघातांमुळे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया, अवयव निकामी होणे, मुख्यत्वे डोक्याला गंभीर इजा यांसारख्या उपचारांसाठी रु. 50,000/- (पन्नास हजार रुपये) ते रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) पर्यंत मदत मिळू शकते.
* कॅन्सर (सर्व प्रकार) वरील उपचारांसाठी रु.2,00,000/- (दोन लाख रुपये) पर्यंत मदत मिळू शकते.
* सेरेब्रो व्हॅस्कुलर ॲक्सिडंट (CVA) या बाबीवरील उपचारांसाठी रु.2,00,000/- (दोन लाख रुपये) पर्यंत मदत मिळू शकते.
* प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया (Organ Transplants – इतर अवयव): यकृत प्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण यांसारख्या अतिशय महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी विशेष परिस्थितीत रु.1,50,000/- (दीड लाख रुपये) पर्यंत किंवा त्याहून अधिक मदत मिळू शकते. यासाठी ZTCC (झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर) किंवा शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक असते.
* इतर दुर्धर आजार: वरील आजारांव्यतिरिक्त, ज्यांसाठी उपचार खर्चिक आहेत आणि रुग्णाला आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे, अशा इतर दुर्धर आजारांसाठीही रु. 50,000/- (पन्नास हजार रुपये) ते रु. 75,000/- (पंच्याहत्तर हजार रुपये) पर्यंत मदत मिळू शकते.
प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करून आणि वैद्यकीय अहवाल तसेच समितीच्या शिफारशीनुसार अंतिम मदत रक्कम ठरविली जाते.
आरोग्यासाठीच्या शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये अर्ज करण्यापूर्वी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
(1) डिस्चार्ज झालेल्या / उपचार पूर्ण झालेल्या रुग्णांना खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य देय नाही.
(2) महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना (मोफत उपचार):- या योजनेच्या आपल्या जिल्ह्याच्या समन्वयकास (ठाणे जिल्हा- डॉ. प्रियांका यादव, वैद्यकीय अधिकारी, संपर्क क्र.9561729824) फोन करून पेशंटला नामतालिकेवरील (Empanelled) दवाखान्यात अॅडमिट करावे. www.jeevandayee.gov.in या वेबसाईटवर हॉस्पिटलची यादी उपलब्ध आहे.
(3) चॅरिटी हॉस्पिटल (मोफत / सवलतीच्या दरात):- जिल्ह्यातील चॅरिटी हॉस्पिटलमधील उपलब्ध बेडबाबत माहिती चॅरिटी इन्स्पेक्टर / त्यांचे कार्यालयातून घेऊन त्यानुसार रुग्णास चॅरिटी बेड उपलब्ध असलेल्या दवाखान्यात अॅडमिट करावे. www.charity.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर हॉस्पिटलची यादी उपलब्ध आहे.
(4) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (RBSK) (मोफत उपचार):- 0 ते 18 वर्षे वयांपर्यतच्या पेशंटसाठी या योजनेंतर्गत मोफत उपचार केले जातात. www.rbsk.gov.in या वेबसाईटवर हॉस्पिटलची यादी उपलब्ध आहे.
5. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी:- (1) कॉकलियर इम्प्लांट वय वर्षे 2 ते 6), (2) हृदय प्रत्यारोपण, (3) यकृत प्रत्यारोपण, (4) किडणी प्रत्यारोपण, (5) फुप्फुस प्रत्यारोपण, (6) बोन मॅरो प्रत्यारोपण, (7) हाताचे प्रत्यारोपण, (8) हिप रिप्लेसमेंट, (9) कर्करोग शस्त्रक्रिया, (10) रस्ते अपघात, (11) लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, (12) मेंदूचे आजार, (13) हृदयरोग, (14) डायलिसिस, (15) कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), (16) अस्थिबंधन, (17) नवजात शिशुंचे आजार, (18) गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, (19) बर्न रुग्ण (MLC), (20) विद्युत अपघात रुग्ण (MLC) या अशा एकूण 20 गंभीर आजारांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षातर्फे आर्थिक सहाय्य केले जाते.
उपरोक्त तीनही योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या आणि राज्यातील या योजनेत नोंदणीकृत रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या पात्र रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय समितीमार्फत तपासून अर्थसहाय्य दिले जाते. संपर्क क्रमांक: 022-22026948 / व्हॉट्सअॅप क्रमांक: 9049789567.
सद्य:स्थितीत मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षास सुमारे 3 हजार 800 रुग्णालये संलग्नित आहेत. या रुग्णालयांची यादी वेबसाईटवर www.cmrf.maharashtra.gov.in उपलब्ध आहे.
* या योजनेचा लाभ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किंवा धर्मादाय रुग्णालये यांसारख्या इतर योजनांचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या रुग्णांना दिला जातो, जेणेकरून मर्यादित निधीचा योग्य वापर होईल.
* रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर या निधीसाठी अर्ज करता येत नाही; उपचार सुरू असतानाच अर्ज करणे अपेक्षित आहे.
पात्रतेचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे:
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे आहेत:
* उत्पन्नाचा दाखला: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. (तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.)
* आधार कार्ड: रुग्णाचे महाराष्ट्र राज्याचे आधार कार्ड. लहान मुलांसाठी आईचे आधार कार्ड आवश्यक.
* रेशन कार्ड: रुग्णाचे महाराष्ट्र राज्याचे रेशन कार्ड (केशरी किंवा पिवळ्या रंगाचे).
* वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक/प्रमाणपत्र: डॉक्टरांच्या सही-शिक्क्यानिशी मूळ वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक किंवा प्रमाणपत्र. खाजगी रुग्णालयाच्या बाबतीत, हे प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांनी प्रमाणित केलेले असणे आवश्यक आहे.
* संबंधित आजाराचे रिपोर्ट्स: आजाराशी संबंधित सर्व वैद्यकीय अहवाल (रिपोर्ट्स).
* अपघातग्रस्त असल्यास: FIR (First Information Report) किंवा MLC (Medico-Legal Case) रिपोर्ट आवश्यक.
* प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी: ZTCC (झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर) किंवा शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक.
* रुग्णालयाची नोंद: उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. (फक्त नोंदणीकृत रुग्णालयेच मदत निधीसाठी पात्र असतात.)
अर्ज प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीसाठी अर्ज प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे aao.cmrf-mh@gov.in या ई-मेल आयडीवर पाठविणे आवश्यक आहे.
* अर्ज डाऊनलोड करावा: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित संकेतस्थळावरून (उदा. cmrf.maharashtra.gov.in) किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राप्त करावा.
* कागदपत्रे जमा करावेत: अर्जासोबत वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्व-साक्षांकित (Self Attested) करून जोडावीत.
* अर्ज सादर करावा: पूर्ण भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सहायता कक्षात सादर करावीत. काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे.
* अर्जाचा पाठपुरावा: अर्ज सादर केल्यानंतर त्याच्या स्थितीची माहिती घेण्यासाठी संबंधित कार्यालयात संपर्क साधता येतो. अनेक ठिकाणी यासाठी टोल फ्री क्रमांक किंवा ऑनलाईन ‘अर्ज स्थिती’ तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
1. अर्ज (विहीत नमुन्यात).
2. रुग्ण दाखल असल्यास त्याचा Geo Tag फोटो सोबत जोडणे / पाठवणे बंधनकारक आहे.
3. निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. (खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्होल सर्जन यांचेकडून हॉस्पिटल खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.)
4. तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला घालू वर्षाचा (रुपये 1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.)
5. रुग्णाचे आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बाळासाठी (बाल रुग्णांसाठी) आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे.
6. रुग्णांचे रेशनकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे).
7. संबंधित आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
8. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी FIR रिपोर्ट आवश्यक आहे.
9. प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी ZTCC / शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.
10. रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री राहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.
अर्थसहाय्याची मागणी ई-मेल द्वारे केल्यास अर्जासह सर्व कागदपत्रे PDF स्वरूपात (वाचनीय) पाठवून त्याच्या मूळ प्रती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे टपालाद्वारे तत्काळ पाठविण्यात यावेत.
1 जानेवारी 2025 ते 30 जून 2025 दरम्यान मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या वतीने झालेली मदत
शेकडो गरीब व गरजू रुग्णांना दिलासा:-
1 जानेवारी 2025 ते 30 जून 2025 दरम्यान या सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल 14 हजार 651 रुग्णांना 128 कोटी 6 लाख 68 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मंजूर करण्यात आली आहे.
FCRA सर्टिफिकेटमुळे परकीय देशातील देणगीचा मार्ग मोकळा:- जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला FCRA प्रमाणपत्र मिळाले, महाराष्ट्र-एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला परदेशातील व्यक्ती, संस्था, कंपन्यांकडून थेट आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे.
‘चरणसेवा’ उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी:- वारीच्या काळात ‘चरणसेवा’ उपक्रमाद्वारे 2.75 लाख वारकऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देण्यात आली, तर 10 लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य विषयक जनजागृती पोहोचविण्यात आली.
महत्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा ऑनलाईन पडताळणी प्रणाली:- जून महिन्यात उत्पन्न प्रमाणपत्रांची पडताळणी महसूल विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीशी थेट जोडण्यात आली. त्यामुळे बनावट दस्तऐवजांना आळा बसला असून पात्र रुग्णांना जलद मदत मिळू शकते.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष:-
धर्मादाय रुग्णालयांतर्फे देण्यात येणाऱ्या 10% मोफत आणि 10% सवलतीच्या उपचार सेवांची नियमित तपासणी व अहवाल प्रणाली अधिक सक्रिय करण्यात आली आहे.
एकूण मदत:- 148 कोटी 60 लाख 02 हजार
एकूण लाभार्थी संख्या:- 23 हजार 269
विभाग:-
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी (CMRF),रुग्ण/लाभार्थी संख्या – 14 हजार 651 रूग्ण, मदत (रक्कम)-128 कोटी 6 लाख 68 हजार.
धर्मादाय, रुग्ण/लाभार्थी संख्या – 8 हजार 507 रूग्ण, मदत (रक्कम) – 15 कोटी 24 लाख 34 हजार.
नैसर्गिक/कृत्रिम आपत्ती, रुग्ण/लाभार्थी संख्या- 111 व्यक्तींना, मदत (रक्कम) – 5 कोटी 29 लाख.
एकूण – 23 हजार 269 लाभार्थी, मदत (रक्कम) – 148 कोटी 60 लाख 02 हजार.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष हे महाराष्ट्रातील गरजू रुग्णांसाठी एक महत्त्वाचे आणि संवेदनशील पाऊल आहे. राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून, तसेच स्पष्ट पात्रता निकषांमुळे, ही योजना आर्थिक अडचणींमुळे कोणाचाही उपचार थांबू नये, यासाठी कार्यरत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून मिळणारी मदत खरोखरच अनेक गरजू कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे.
मनोज सुमन शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
ठाणे
—————
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
