ग्रेटर नोएडा | 10 फेब्रुवारी 2026
किसान एकता महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांबाबत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाला सात कलमी निवेदन सादर केले.
मंगळवारी किसान एकता महासंघाचे सदस्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पोहोचले आणि शेतकऱ्यांच्या न सुटलेल्या प्रश्नांबाबत निवेदन दिले. हे निवेदन राष्ट्रीय सरंक्षक बली सिंह आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी हे निवेदन ओएसडी मुकेश कुमार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
जिल्हाध्यक्ष अरविंद सैकेतरी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत आणि प्राधिकरणाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. जमीन संपादनाला अनेक वर्षे उलटूनही अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत, त्यामुळे नाराजी वाढत आहे.
निवेदनात बदलपूर, बिसनुली, बिसरख, सुनपूरा, बिरोडा, बैदपूरा, रिठोडी, सिरसा आदी गावांतील शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलेले सहा टक्के निवासी भूखंड अद्याप मिळाले नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. सर्व प्रभावित शेतकऱ्यांना तात्काळ निवासी भूखंड वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली.
काही गावांमध्ये लोकसंख्या सर्वेक्षण व योग्य नकाशे तयार न करता निवासी भूखंड निश्चित करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. प्रत्यक्षात तेथे ग्रामीण वस्ती अस्तित्वात असल्याने अशा भूखंडांचे योग्य ठिकाणी पुनर्नियोजन करून प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
भूमिहीन शेतकरी व कृषी मजुरांना त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी 100 चौरस मीटर निवासी भूखंड देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच पंतप्रधान स्वामित्व योजनेअंतर्गत उपग्रह सर्वेक्षणाच्या आधारे जुन्या गावठाणांचा निपटारा करण्याची मागणी करण्यात आली.
ज्यांना लीज बँक पत्रे मिळाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांचे लीज बँक व शिफ्टिंग प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राधान्याने रोजगार द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी राखीव कोटा सुनिश्चित करावा आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच सर्व गावांमध्ये सामुदायिक सभागृह, क्रीडांगण, मिनी स्टेडियम आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसारख्या मूलभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला.
एका आठवड्यात चर्चा सुरू करून मागण्यांचे निराकरण न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही किसान एकता महासंघाने दिला. निवेदन सादर करताना अनेक पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष उपस्थित होते.
