नोएडा, 6 जानेवारी 2026:
राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक प्रकल्पांच्या कार्यप्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी पातळीवर नियमित मासिक आढावा बैठका घेतल्या जात आहेत. या प्रक्रियेअंतर्गत सोमवारी नोएडा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकरण क्षेत्रातील औद्योगिक भूखंडांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला.
6 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या या बैठकीत नोएडा प्राधिकरणाकडे उपलब्ध अधिकृत नोंदींच्या आधारे औद्योगिक भूखंडांची स्थिती तपासण्यात आली. या आढाव्यात एकूण तीन औद्योगिक भूखंड रद्द झाल्याचे समोर आले. परिस्थितीची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रद्द करण्यात आलेल्या दोन औद्योगिक भूखंडांचा तात्काळ ताबा घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. मात्र, तिसऱ्या रद्द भूखंडासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत त्या भूखंडावर ताबा कारवाई करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
औद्योगिक जमीन योग्य पद्धतीने वापरली जावी आणि मौल्यवान संसाधने निष्क्रिय अवस्थेत राहू नयेत, या उद्देशाने हा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः औद्योगिक विकास हा राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक मानला जात असताना, औद्योगिक भूखंडांचा अपुरा किंवा चुकीचा वापर चिंतेचा विषय ठरत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले की, विशिष्ट उद्देशासाठी दिलेले औद्योगिक भूखंड ठरावीक कालमर्यादेत विकसित करून कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास नियम व कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
रद्द झालेल्या भूखंडांव्यतिरिक्त, आढाव्यात अशा इतर औद्योगिक भूखंडांचाही विचार करण्यात आला, जे अद्याप उद्दिष्टानुसार वापरात आलेले नाहीत. तपासणीत आढळून आले की 11 औद्योगिक भूखंडांवर बांधकाम पूर्ण झालेले असले तरी तेथे अद्याप औद्योगिक कामकाज सुरू झालेले नाही. या भूखंडांना ‘बांधकाम पूर्ण पण कार्यान्वित नसलेले’ या वर्गात टाकण्यात आले आहे. याशिवाय 13 औद्योगिक भूखंडांवर सध्या बांधकाम सुरू आहे, तर नऊ भूखंड पूर्णपणे रिकामे असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व प्रकरणांमध्ये भूखंडधारकांना देण्यात आलेली अनुमत मुदतवाढ आधीच संपुष्टात आली आहे.
या विलंब आणि नियमांचे उल्लंघन याकडे गांभीर्याने पाहत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना निर्देश दिले की, अशा भूखंडांच्या रद्दीकरणाची प्रक्रिया नियमांनुसार तात्काळ सुरू करून वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. दोषी भूखंडधारकांविरोधात कारवाई करताना कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये, तसेच सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण व्हाव्यात, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
नोएडा प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की औद्योगिक भूखंडांचे वाटप औद्योगिक उपक्रमांना चालना देणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि परिसराचा एकूण आर्थिक विकास साधणे या उद्देशाने केले जाते. भूखंडधारकांनी ठरवून दिलेल्या कालमर्यादांचे पालन न केल्यास केवळ औद्योगिक विकासालाच अडथळा निर्माण होत नाही, तर राज्याच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांनाही धक्का बसतो. त्यामुळे जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर निरीक्षण आणि नियमित आढावा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले.
आढावा बैठकीदरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांना सर्व औद्योगिक भूखंडांची नोंद अद्ययावत व अचूक ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, ठरावीक कालावधीत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, जेणेकरून अशा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. रद्दीकरण किंवा ताबा कारवाई करताना पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासह सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
नोएडा प्राधिकरणाच्या मते, औद्योगिक विकासाला गती देणे आणि एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात सक्रिय योगदान देणे, या दृष्टीने अशा आढावा बैठका नियमितपणे घेतल्या जातील. अडकलेले, कार्यान्वित न झालेले किंवा नियमांचे पालन न करणारे औद्योगिक प्रकल्प ओळखून त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, जेणेकरून ही जमीन गंभीर गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल.
प्राधिकरणाने हेही स्पष्ट केले की त्यांचा भर खऱ्या औद्योगिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यावर आहे आणि जमीन साठवणूक किंवा सट्टेबाजीसारख्या प्रवृत्तीला अजिबात थारा दिला जाणार नाही. सर्व भूखंडधारकांना पुन्हा एकदा आवाहन करण्यात आले आहे की त्यांनी वाटपाच्या अटी व शर्तींचे पालन करून ठरलेल्या वेळेत औद्योगिक कामकाज पूर्ण करून ते सुरू करावे.
