नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2025:
दिल्लीतील वाढते वायू प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने एक व्यापक परिवहन आराखडा जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शहरातील वाहनांची संख्या कमी केल्याशिवाय प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण शक्य नाही. त्यामुळे शेअर मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहने आणि वाहन फिटनेस तपासणी यांवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
परिवहन धोरणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा मुख्य उद्देश असा आहे की कमी वाहनांत अधिक प्रवासी प्रवास करतील, त्यामुळे वाहतूक सुलभ राहील आणि प्रदूषणात मोठी घट होईल. शेअर टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविल्यास वाहतूक ताण कमी होईल तसेच इंधनाचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल.
या धोरणाअंतर्गत दिल्ली सरकार ओला, उबर यांसारख्या ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क कंपन्यांशी सक्रियपणे संवाद साधत आहे. लवकरच या कंपन्यांसोबत एक विशेष बैठक होणार असून, त्यामध्ये शेअर टॅक्सी सेवा पुन्हा सुरू करणे, महिला चालकांची संख्या वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक सेवा वाढवण्याबाबत चर्चा होणार आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की कोविडपूर्व काळात दिल्लीमध्ये शेअर टॅक्सी सेवा कार्यरत होत्या, मात्र नंतर त्या बंद करण्यात आल्या. आता या सेवा अधिक नियोजनबद्ध आणि शाश्वत पद्धतीने पुन्हा सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांना टॅक्सी सेवेत सामील करण्याचीही शक्यता तपासली जात आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेला आणि रोजगाराला प्राधान्य देत मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, टॅक्सी सेवेमध्ये महिला चालकांची संख्या वाढवणे हे सरकारचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिलांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय मिळेल तसेच रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील.
वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिल्ली सरकारने ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस तपासणी केंद्रांची संख्या वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. झुलझुली येथील फिटनेस सेंटर सध्या कार्यरत असून येथे दरवर्षी सुमारे 70,000 वाहनांची तपासणी केली जाते. बुरारी येथील केंद्राचे आधुनिकीकरण सुरू आहे, तर नंद नगरी आणि तेखंड येथे दोन नवीन केंद्रे उभारली जात असून ती पुढील वर्षी मार्चपर्यंत कार्यान्वित होतील. ही चारही केंद्रे मिळून दरवर्षी सुमारे 2.5 ते 3 लाख वाहनांची तपासणी करू शकतील.
याशिवाय दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (DTC) डेपोमध्ये आणखी पाच ऑटोमेटेड फिटनेस चाचणी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही केंद्रे बावाना, गाझीपूर, सावदा घेवरा, GTK डेपो आणि दिचाऊ कलां येथे उभारली जाणार आहेत. या सर्व केंद्रांसाठी आवश्यक मंजुरी मिळालेली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या की अनेक संशोधन अहवालांनुसार दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचे मुख्य कारण वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर सरकार भर देत आहे. मेट्रो, बस सेवा आणि इलेक्ट्रिक वाहने हे दिल्लीच्या दीर्घकालीन परिवहन धोरणाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.
दिल्ली मेट्रोच्या फेज-5A अंतर्गत काही मार्गांना केंद्र सरकारची तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असून, त्यामुळे मेट्रो जाळे अधिक विस्तारेल आणि खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाल्या की मेट्रोचा विस्तार वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि प्रदूषण नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. “भक्कम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हीच रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ अल्पकालीन उपाय पुरेसे नसून दीर्घकालीन आणि समन्वयात्मक धोरणांची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाल्या. वाहतूक सुधारणांबरोबरच धूळ नियंत्रण, बांधकाम स्थळांवर कडक देखरेख, यांत्रिक रस्ते स्वच्छता, उघड्यावर कचरा जाळण्यास बंदी आणि प्रदूषित भागांत मिस्ट स्प्रे व अँटी-स्मॉग गनचा वापर करण्यात येत आहे.
शेवटी त्यांनी सांगितले की सर्व संबंधित विभाग समन्वयाने काम करत असून, दिल्लीकरांना स्वच्छ हवा, सुरळीत वाहतूक आणि शाश्वत शहरी वातावरण देण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
