1984 मधील शीखविरोधी दंग्यांतील पीडित कुटुंबांना दीर्घकाळ प्रतीक्षित न्याय देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, दिल्ली सरकारने गुरुवारी दंगलग्रस्त कुटुंबांच्या 36 आश्रितांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे दिली. ही नियुक्तीपत्रे दिल्ली सचिवालयात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आली. सरकारने या उपक्रमाला दशकानुदशके सन्मान व ओळखीची वाट पाहणाऱ्या कुटुंबांसाठी एक नवी सुरुवात असल्याचे म्हटले आहे.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की या नियुक्त्या केवळ रोजगाराचे साधन नाहीत, तर चाळीस वर्षांहून अधिक काळ वेदना व दुर्लक्ष सहन करणाऱ्या कुटुंबांच्या प्रतिष्ठा, अधिकार आणि ओळखीची औपचारिक दखल आहेत. हा उपक्रम न्याय, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीप्रती दिल्ली सरकारची वचनबद्धता दर्शवतो, असे त्यांनी नमूद केले. 1984 चे दंगे हे भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत काळा अध्याय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
समारंभादरम्यान अनेक भावनिक क्षण पाहायला मिळाले. अनेक लाभार्थी, विशेषतः महिलांचे डोळे पाणावले होते. काही लाभार्थ्यांनी अश्रूंनी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानले, तर काहींनी भावूक होऊन त्यांना मिठी मारली. मुख्यमंत्री यांनी सरकार प्रत्येक टप्प्यावर त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास कुटुंबांना दिला.
कार्यक्रम पुढे जात असताना, लाभार्थ्यांनी कृतज्ञतेच्या प्रतीक म्हणून सभागृहात एकत्रितपणे आपल्या मोबाईल फोनच्या फ्लॅशलाइट्स चालू केल्या. प्रकाशाने उजळलेले सभागृह, दीर्घकाळ व्यवस्थेकडून दुर्लक्षित असल्याची भावना बाळगणाऱ्या कुटुंबांसाठी नव्या आशा व आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरले. हा क्षण सरकारच्या निर्णयाचे भावनिक महत्त्व अधोरेखित करणारा होता.
या कार्यक्रमाला कॅबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दंगलग्रस्त कुटुंबांचे सदस्य तसेच शीख समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दिल्लीमध्ये गुरु तेग बहादूर यांच्या 350 व्या शहिदी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाबद्दल शीख समाजाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचा सत्कारही केला.
या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाल्या की 1984 चे दंगे देशाच्या अंतरात्म्यावर कायमचा डाग आहेत. कोणतीही भरपाई किंवा सरकारी मदत पीडितांच्या अपूरणीय नुकसानाची भरपाई करू शकत नाही, हेही त्यांनी मान्य केले. मात्र, अलीकडील वर्षांत न्यायाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यासह निर्णायक पावले उचलण्यात आली, ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली, असे त्यांनी नमूद केले.
दिल्ली सरकारनेही हा निर्धार पुढे नेत दंगलग्रस्त कुटुंबांना सन्माननीय जीवन मिळावे यासाठी काम केले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाल्या. या नियुक्तीपत्रांना चार दशकांच्या संघर्षानंतर मिळालेल्या न्यायाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले. याआधीच्या सरकारांनी अनेक आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्षात दिलासा किंवा टिकाऊ बदल घडवण्यात अपयश आले, असा आरोपही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाल्या की सत्तेवर आल्यानंतर दिल्ली सरकारने पात्र आश्रितांची पद्धतशीर ओळख करून नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण केली. काही आठवड्यांपूर्वी 19 आश्रितांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली होती आणि गुरुवारी आणखी 36 नियुक्तीपत्रे देऊन मदतीचा विस्तार करण्यात आला आहे. नव्याने नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना विविध सरकारी विभागांमध्ये मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) पदांवर नियुक्त करण्यात आले आहे.
नियुक्त झालेल्यांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी त्यांना प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि समर्पणाने कर्तव्य बजावण्याचे आवाहन केले. विकसित दिल्लीच्या दृष्टीकोनात सक्रिय योगदान देण्याचे त्यांनी आवाहन केले आणि सरकारकडून सातत्याने पाठबळ दिले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कॅबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले की 1984 च्या दंग्यांनी प्रभावित कुटुंबांनी न्याय, सुरक्षा आणि सन्मानासाठी दशकानुदशके संघर्ष केला आहे. अनेक कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांच्या निधनाचा आयुष्यभराचा आघात सहन करत दीर्घ कायदेशीर आणि सामाजिक लढाया दिल्या, असे त्यांनी सांगितले. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नियुक्त्या वर्षानुवर्षे न भरलेल्या जखमांवर खऱ्या अर्थाने फुंकर घालणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले.
दंग्यांचे थेट बळी ठरलेले अनेक पालक आता वृद्ध असल्याने त्यांच्या मुलांना नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सिरसा यांनी सांगितले. देशात प्रथमच, या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यासाठी वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेत विशेष सवलती देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा उपक्रम राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन करुणा, सेवा आणि न्यायाची भावना व्यक्त करतो आणि दशकानुदशके शांतपणे वेदना सहन करणाऱ्या कुटुंबांचा आत्मसन्मान पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
