२०२५ मध्ये अमेरिकन घरांना वीजबिलांचा मोठा धक्का बसला. कमी वीज वापरूनही बिले दहाच्या पटीने वाढली. यामागचे कारण होते “कॅपॅसिटी ऑक्शन” – एक अशी यंत्रणा ज्याद्वारे साध्या ग्राहकांकडून मोठ्या टेक कंपन्यांच्या AI डेटा सेंटर्सची प्रचंड वीज भूक भागवली जात आहे. यालाच “Hidden AI Tax” म्हटले जात आहे.
BulletsIn
-
अमेरिकेत विरोधाभास – ७% कमी वीज वापरूनही घरगुती बिले १५–२०% ने वाढली.
-
कॅपॅसिटी मार्केटचा गाभा – वीज केंद्रांना केवळ “उपलब्ध राहण्यासाठी” पैसे दिले जातात, मग ग्राहकांनी किती वापरली हे महत्त्वाचे नसते.
-
अत्यंत वाढ – PJM मध्ये २०२४ च्या $28/MW-day वरून २०२६ पर्यंत $329/MW-day इतकी दरवाढ झाली.
-
AI डेटा सेंटर्सची भूक – GPT-4, GPT-5 सारख्या मॉडेलसाठी हजारो GPU २४x७ चालतात. एकच डेटा सेंटर एका छोट्या शहराएवढी वीज वापरतो.
-
घरगुती ग्राहकांवर भार – अतिरिक्त खर्च सर्वांमध्ये विभागला गेला. साध्या कुटुंबांना “गुप्त AI कर” भरावा लागला.
-
ऐतिहासिक संदर्भ – २०१८–२१ दरम्यान दर स्थिर, २०२२–२४ मध्ये अत्यल्प, पण २०२५ नंतर प्रचंड झेप.
-
इतर कारणे – कोळसा व गॅस केंद्रे बंद होणे, नूतनीकरणक्षम प्रकल्पांना विलंब, आणि बाजारातील कठोर नियम.
-
भारताचा वेगळा नमुना – इथे DISCOM लांब मुदतीच्या करारांद्वारे वीज खरेदी करतात. घरगुती ग्राहकांना अनुदान तर उद्योगांना जास्त दर.
-
भारतातील डेटा सेंटर वाढ – २०१९ मध्ये ३५० MW वरून २०२४ मध्ये १००० MW, आणि २०२६ पर्यंत १८०० MW होण्याचा अंदाज. प्रमुख केंद्रे – मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई.
-
उपाय व संधी – डेटा सेंटर्सना १००% नूतनीकरणक्षम वीज पुरवणे, उद्योगांकडून जादा खर्च वसूल करणे, स्मार्ट ग्रिड्स व बॅटरी सिस्टम्स विकसित करणे आणि तरुणांनी धोरणनिर्मितीत सहभाग घेणे.
