मुंबई, 29 जुलै (हिं.स.)। वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानासह एकूण १२ ठिकाणी मंगळवारी (२९ जुलै) सकाळी सहा वाजल्यापासून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छापेमारी सुरू केली आहे. ही कारवाई नालासोपाऱ्यात डंपिंग ग्राउंडवर उभारण्यात आलेल्या एकेचाळीस अनधिकृत इमारतीप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीकडून या छापेमारीबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, प्राथमिक माहितीनुसार ईडीच्या पथकाने आयुक्त पवार यांच्या निवासस्थानी कागदपत्रे, संगणक व इतर साहित्याची झडती घेतली आहे. यापूर्वी मे महिन्यातही ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत मुंबई आणि हैदराबादमध्ये १३ ठिकाणी छापे टाकले होते. त्या कारवाईत सुमारे ९.०४ कोटी रुपये रोख, २३.२५ कोटींचे हिरेजडित दागिने, सोने-चांदी व मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह दस्तावेज जप्त करण्यात आले होते.
ही कारवाई मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयात बिल्डर, स्थानिक गुंड व इतरांविरोधात दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रकरण २००९ सालापासून वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी जमिनीवर अनधिकृत निवासी आणि व्यावसायिक इमारती उभारण्याशी संबंधित आहे.
वसई-विरार शहराच्या मान्यताप्राप्त विकास आराखड्यानुसार, सांडपाण्याच्या प्रक्रिया केंद्र व डंपिंग ग्राउंडसाठी आरक्षित जमिनीवर ४१ अवैध इमारती उभारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. संबंधित बिल्डर व विकासकांनी ही जमीन अनधिकृतपणे बांधकामासाठी वापरून, नंतर मंजुरीच्या कागदपत्रांत फेरफार करून ती सर्वसामान्य नागरिकांना विकली.
या इमारती अनधिकृत असल्याची पूर्वकल्पना असूनही, नागरिकांची फसवणूक करत विक्री करण्यात आली. परिणामी, गंभीर प्रकारची फसवणूक झाली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ रोजी सर्व ४१ इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती, मात्र ती याचिका फेटाळण्यात आली.
यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी सर्व ४१ अनधिकृत इमारती वसई-विरार महापालिकेने पाडल्या. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली. चौकशीत २००९ पासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता आणि इतर आरोपी असून, त्यांच्या सोबत काही महापालिका अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत असल्याचा संशय आहे. सध्या ईडीकडून या प्रकरणातील आर्थिक अनियमितता व मालमत्ता व्यवहारांबाबत सखोल तपास सुरू आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
