पुणे, 19 जुलै (हिं.स.)। प्रस्तावित हे तत्त्व वापरून ‘एरोसिटी’त भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या परिसरात सुमारे सातशे एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात संमतिपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा प्रशासनाने दिली.
पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत पॅकेज निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’चा २०१९ चा कायदा लागू करून भूसंपादनाचा निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला मिळणार आहे. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात संमती स्वीकारण्याची सोय करण्यात येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. कोअर विमानतळ सोडता विमानतळाच्या परिसरात एरोसिटीची स्थापना करून त्यात विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
