राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांसाठी संच मान्यता निकषांमध्ये केलेल्या बदलामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. नवीन निकषांनुसार, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांची मंजुरी दिली जाणार नाही. या निर्णयाचा फटका राज्यातील अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांना बसणार असून, अंदाजे ७५० शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
BulletsIn
-
शालेय शिक्षण विभागाने संच मान्यता निकषांत महत्त्वाचा बदल केला आहे.
-
नवीन निकषांनुसार, २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना शिक्षक मंजूर केले जाणार नाहीत.
-
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७५० शाळा शिक्षकांअभावी बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
-
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
-
पत्रकार परिषदेत संघाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी ही माहिती दिली.
-
या वेळी शिवहार लहाने, राजेश गायकवाड, विठ्ठल माळशिकारे, प्रवीण गायकवाड, व प्रसाद गायकवाड उपस्थित होते.
-
राज्यातील ८,००० पेक्षा जास्त गावे आजही शिक्षण सुविधेपासून वंचित आहेत.
-
६५६३ गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची उपलब्धता नाही.
-
१६१० गावांमध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळाच उपलब्ध नाही.
-
अशा परिस्थितीतही शिक्षण विभागाने निर्णयात बदल न केल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर शिक्षणातून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होतो आहे.
