केंद्र सरकारने सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीजच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी विशेष योजना राबवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन दिले असून, ठेवीदारांना त्यांच्या वैध दाव्यांनुसार रक्कम मिळावी यासाठी “CRCS-Sahara refund portal” सुरू करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेबाबत खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:
BulletsIn
-
२,३१४.२० कोटींची रक्कम वितरित – 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 12,97,111 ठेवीदारांना एकूण 2,314.20 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
-
परताव्यासाठी मुदतवाढ – सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवीदारांना परतावा देण्यासाठी अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे.
-
५००० कोटींचे हस्तांतरण – सहारा-सेबी रिफंड खात्यातील 24,979.67 कोटी रुपयांपैकी 5000 कोटी रुपये ठेवीदारांच्या परताव्यासाठी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
-
फक्त वैध ठेवीदारांना परतावा – ठेवीदारांची योग्य ओळख पटवल्यानंतरच आणि आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतरच रक्कम वितरित केली जात आहे.
-
न्यायालयीन देखरेख – माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली आणि वकील गौरव अग्रवाल यांच्या सहकार्याने ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडत आहे.
-
ऑनलाइन पोर्टलची सुविधा – ठेवीदारांना दावे सादर करता यावेत यासाठी 18 जुलै 2023 रोजी “CRCS-Sahara refund portal” (https://mocrefund.crcs.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे.
-
थेट बँक खात्यात परतावा – परताव्याची रक्कम ठेवीदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
-
५०,००० रुपयांपर्यंत मर्यादा – सध्या प्रत्येक ठेवीदाराला केवळ ₹50,000 पर्यंतच रक्कम वितरित केली जात आहे.
-
पारदर्शक प्रक्रिया – अर्ज प्राप्त झाल्यावर ठेवीदारांची ओळख व त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी पारदर्शक पद्धतीने केली जाते.
-
ठेवीदारांनी लवकर अर्ज करावा – परतावा मिळवण्यासाठी पात्र ठेवीदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पोर्टलवर अर्ज करावा आणि मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
