धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने समिती गठीत केली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चादरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आले.
BulletsIn
- समिती गठीत: राज्य सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे.
- मोर्चा: संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
- इशारा: मोर्चादरम्यान, 85 मतदारसंघात वजाबाकीचे राजकारण करण्याचा इशारा अनिल भांगले, सुनील झडके आणि हंसराज खेवरा यांनी दिला.
- अधिकृत जी. आर.: महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी स्वतंत्र जी. आर. काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
- मार्गक्रम: मोर्चा भगवती शाळेपासून सुरू होऊन विविध मार्गांनी पुढे गेला, जसे की गोखले रोड, राम मारुती रोड, आणि चिंतामणी चौक.
- सामिल आदिवासी: या मोर्चात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले, ज्यांनी धनगर समाजाला आदिवासी कोट्यातून आरक्षण न देण्याची मागणी केली.
- सामाजिक आरक्षण: सुनील झडके यांनी सांगितले की, भटक्या जमातीत फक्त धनगरांचा समावेश आहे, ज्यांना 3.5% आरक्षण मिळाले आहे.
- विपरीत परिस्थिती: धनगरांचा समावेश झाल्यास मूळ आदिवासी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचा इशारा दिला.
- आरक्षणाचा विरोध: संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीने धनगर आरक्षणास विरोध केला असून, ते जात म्हणून मानले जात नाहीत असे सांगितले.
- राजकारणाचा आरोप: धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
