नवी दिल्ली, 02 फेब्रुवारी : अंमलबजावणी संचलानयाच्या (ईडी) विरोधात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, हायकोर्टात न जाता तुम्ही थेट इथे का आलात ? असा प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. सोरेन यांच्या वतीने ऍड. कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले होते.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर सांगितले की, त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात जायला हवे होते. दरम्यान, सोरेन यांचे वकील सिब्बल म्हणाले की, हे एका मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित प्रकरण आहे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, न्यायालय सर्वांसाठी खुले आहे. जर आपण एका व्यक्तीला असे थेट येऊ दिले तर सर्वांना परवानगी द्यावी लागेल.सोरेन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, तुम्ही उच्च न्यायालयात जा, आम्ही या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही. सोरेन यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु नंतर ती मागे घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हेमंत सोरेन यांनी भूमाफिया, मध्यस्थ आणि नोकरशहा यांच्या संगनमताने जमिनीचा गैरवापर केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तपासादरम्यान ईडीला आढळून आले की, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे देखील बनावट आहेत.
ईडीच्या एफआयआरमध्ये प्रदीप बागची नावाच्या व्यक्तीने बनावट कागदपत्रांद्वारे लष्कराची जमीन हडप केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले. या प्रकरणात हेमंत सोरेनचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अमित अग्रवाल यांनाही अटक करण्यात आली होती. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, हेमंत सोरेनने रांचीमध्ये बेकायदेशीरपणे 8.5 एकर जमीन संपादित केली आहे. सोरेन यांनी एका मोठ्या सिंडिकेटच्या माध्यमातून ही मालमत्ता निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
