नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर (हिं.स.) – भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा आणि अमेरिकेच्या दहशतवाद आणि अर्थसाहाय्यविषयक गुप्तचर विभागाचे अवर सचिव ब्रायन नेल्सन यांनी ‘अमेरिका-भारत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक आणि दहशतवादासाठी अर्थपुरवठा रोखणारा संवाद (AML/CFT)’ या मंचावर पुन्हा बैठकीचे आयोजन केले आणि त्याचे सहअध्यक्षपद भूषवले. यात भारत आणि अमेरिका यांनी अवैध अर्थसाहाय्यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालीला निर्माण झालेले धोके टाळण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. आम्ही प्रत्येकाच्या अधिकारक्षेत्रात निर्बंधांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील सध्याच्या आव्हानांबाबत आणि प्रादेशिक पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर निर्बंधांना झुगारून देण्याच्या आणि दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठ्याच्या समस्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देण्यासाठी सहकार्यात वाढ करण्याच्या आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या संधींविषयी देखील चर्चा केली.
भारत आणि अमेरिका या दोघांसाठी ‘अमेरिका-भारत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक आणि दहशतवादासाठी अर्थपुरवठा रोखणारा संवाद(AML/CFT)’ हा मंच अवैध अर्थपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणालींमुळे आमच्या देशांना असलेल्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आमच्या दोन्ही देशांकडून एकत्रितपणे होणाऱ्या प्रयत्नांना कशा प्रकारे बळकटी देऊ शकतो यावरील सर्वोत्तम पद्धती आणि दृष्टीकोन यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्रभावी मंच असल्याने याचे सहअध्यक्ष म्हणून आम्ही त्याचे पुन्हा आयोजन केले.
या मंचावर आयोजित सत्रांमध्ये सहभागी झालेल्यांनी प्रत्येक देशाचा आभासी मालमत्ता आणि आभासी मालमत्ता सेवा पुरवठादारांसोबतच्या अनुभवांची देवाणघेवाण केली, ज्यामध्ये अवैध अर्थसाहाय्याचे धोके कमी करताना जबाबदार नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यावर दोन्ही बाजूंचा भर राहिला. नियामक प्रणालीच्या समस्येची प्रभावी पद्धतीने हाताळणी करण्यासाठी आर्थिक कारवाई कृती दलाच्या(FATF) शिफारशींना अनुसरून AML/CFT च्या मानकांच्या जागतिक पातळीवरील अंमलबजावणीला तातडीने गती देण्याची गरज दोन्ही पक्षांनी विचारात घेतली.
लाभकारक मालकी नोंदीची अंमलबजावणी, डेटा दर्जा सुधारण्यासाठी साधने आणि माहितीची पडताळणी यांसह लाभदायक मालकीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याच्या दोन्ही देशांच्या प्रयत्नांची यावेळी चर्चा करण्यात आली. अवैध पद्धतीने देवाणघेवाण होत असलेल्या निधीच्या ओघाचा माग काढता येत असल्यामुळे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना ओळखता येत असल्यामुळे मनी लॉन्डरिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
आमच्या शिष्टमंडळांनी (AML/CFT) मधील विविध क्षेत्रांची निवड केली ज्यामध्ये भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे काम करू शकतील आणि सर्वोत्तम पद्धतींची आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करू शकतील. या आठवड्यातील फलदायी चर्चांच्या आधारावर पुढल्या वर्षी हा संवाद आयोजित करण्याबाबत आम्ही विशेषत्वाने सहमती दर्शवली. पुढील वर्षी आयोजित होणाऱ्या संवादाच्या आधीच सध्या सुरू असलेला तांत्रिक स्तरावरील संवाद आपले प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी आणि सहकार्याच्या इतर क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी सुरू राहील, याबाबतही आम्ही सहमती व्यक्त केली. अंतिमतः आम्ही एफएटीएफ अंतर्गत एकत्रित काम करण्यासह द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी संधींचा पाठपुरावा करण्यावरही सहमती व्यक्त केली.
‘अमेरिका-भारत मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक आणि दहशतवादासाठी अर्थपुरवठा रोखणारा संवाद(AML/CFT)’ या मंचाचे पुन्हा आयोजन करून आणि त्याचे सहअध्यक्षपद भूषवून
हिंदुस्थान समाचार
